प्रशांत शहा / गडचिरोली
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी अपयशी ठरली. कुचकामी ठरलेली दारूबंदी उठविण्याचा हालचालीना वेग आला आहे.चंद्रपूर प्रमाणेच गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवावी,अशी वाढती मागणी लक्षात घेता चंद्रपूर प्रमाणेच गडचिरोलीतील दारूबंदी उठवायची का ? यावर शासन विचार करीत आहे. दारूबंदी नकोच म्हणार्यांची संख्या मोठी आहे.मात्र राज्य सरकारने दारूबंदी उठविण्याचा सूरू केलेल्या हालचालीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील काही समाजसेवक नाराज आहे. 27 वर्षापासून सूरू असलेल्या दारूबंदीने गडचिरोली जिल्हाला काय दिले ? दारूबंदी असल्याने त्याचा जिल्हावर सकारात्मक परिणाम काय झाला. दारूबंदी उठल्यावार जिल्हाला काय फायदे होतील ,अश्या अनेक प्रश्नावर जिल्ह्यात चर्चा सूरू आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात १९९३ मध्ये दारूबंदी झाली.
त्यावेळी जिल्ह्यात दारूचे परवानाधारक दूकान ५२ होते. तेव्हा किती लोक दारू पित होते. आणि त्यावेळी ५२ दुकानाची उलाढाल प्रती महिना किती होती ? त्यावरून गडचिरोली जिल्ह्याचे लोक किती प्रमाणात दारूचे सेवन करीत होते, दारूचा व्यसनापायी किती लोकांचा जिव गेला , किती कुटूंब उध्वस्त झालेत, किती अपघात झाले या सर्व गोष्टींचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे.
१९९३ पर्यंत जिल्ह्यात दारू सुरू असताना तेव्हाची परिसथिती कशी होती हे आपण अभ्यासपूर्वक जाणून घेतले पाहिजे. तसेच आतापर्यंत दारूबंदी मुळे काय फायदा झाला. कुणाचा फायदा झाला या दारूबंदी मुळे या जिल्ह्याला काही साध्य झालं का ? याचे अवलोकन होणे खूप गरजेचं आहे.
दारूबंदी ही नावाची उरली आहे.एका मोबाईल कॉलवर दारू उपलब्ध होते.हे सध्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात दारूबंदी झाली आणि अधिक पैसा कमविण्याचा नादात तरुण मुलं अवैधरित्या दारू विक्रीचा व्यवसायाचा नादी लागलेत. यात अनेक तरूणावर गुन्हे दाखल झाले आहेत तर अनेकांना अपघातात जीव गमवावा लागला आहे.अवैध्य व्यवसायात उतरल्याने अनेक तरूणांचे भावी आयुष्य नासून गेले.
१९९३ ते २०२० पर्यंत प्रती महिना प्रती दिवस प्रती वर्ष पोलीस विभाग असेल, एलसीबी विभाग असेल, एक्साईज विभाग असेल यांच्या मार्फत किती दारू पकडल्या जाते. याच्यावरून जिल्ह्यात किती मोठ्या प्रमाणात दारू विकल्या जाते,हे कळेल.
एकंदरीत दारूबंदीमुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे तर दूसरीकडे त्यात जनतेचा पण फायदा दिसत नाही. दारूबंदी हवी की नको ? यासाठी गावागावात ठराव घेण्यात यावे. आणि जनतेच्या मनात काय आहे ते पाहूनच दारुबंदी ठेवायची की उठवायची याचा शासनाने निर्णय घ्यावा.
