सहसंपादक चक्रधर मेश्राम
माहिती अधिकारात माहिती मागणे गैर नाही. परंतु
सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी केवळ स्वार्थ साधण्यासाठी वापर करू नये. माहिती अधिकारात माहिती मागतांना शासकीय निर्णय, कायदेशीर बाबी , सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, निर्णयांचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे. .
आदित्य बंडोपाध्याय विरुद्ध सी. बी. एस. ई. बोर्ड च्या दाव्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोणती माहिती देता येईल.. माहिती म्हणजे काय. मागितलेली माहिती ही पब्लिक अथॉरिटी कडील असावी.. Fiduciarya Relationship म्हणजे काय.? नष्ट केलेलीं माहिती देणे अपेक्षित नाही. मुद्दतीपेक्षा जास्त काळ माहिती जतन करून ठेवण्याचा आदेश देता येणार नाही. अशा अनेक विषयांबद्दल निर्णय दिला आहे. माहिती अधिकारात वारंवार आणि त्रास देण्याच्या उद्देशाने माहिती मागितली असल्यास त्यास अपात्र करणे, आणि त्यानंतरही तशीच कृती सुरू ठेवल्यास त्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येऊ शकते . असा निर्णय CIC/SA/A/2014/000543 & CIC/SA/A/ 2014/000652 याप्रमाणे दिलेला आहे. . एकाच आस्थापनेच्या विविध विषयांवरील मोठ्या प्रमाणात माहिती मागविण्यात आल्यास किंवा तिच माहिती मागविण्यासाठी प्रमाणापेक्षा जास्त मनुष्यबळ वळवावे लागत असेल , तसेच कार्यालयातील दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार असेल तर अशी माहिती नाकारता येत असल्याचा महत्वपुर्ण निर्णय न्यायालयाने ( माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 7 (9) प्रमाणे दिलेला आहे. अधिनियम 2005 चे कलम 8 (1) प्रमाणे तिराईत पक्षाची माहिती देता येत नाही. अथवा त्या व्यक्तीच्या पूर्वपरवानगीची गरज आहे. सार्वजनिक हित असेल तरच ती माहिती दिली जाते. त्यासाठी सार्वजनिक हित असल्याचे सिद्ध केले पाहिजे. एखाद्या कंपनीने किंवा मॅनेजरने माहिती मागितल्यास कलम 3 नुसार नाकारता येत असल्याचा निर्णय CIC- Order/Decision 2706206 – 2 प्रमाणे दिलेला आहे.
माहिती अधिकारात माहिती मागतांना शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. म्हणूनच न्यायनिर्णय कसे आहेत. कलम, निष्कर्ष यासारख्या अनेक बाबींचा अभ्यास केला पाहिजे.. अलीकडे गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयात चोरट्या, मुजोर, मगरुळ असलेल्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी धुमाकूळ घातला असल्याच्या चर्चा ऐकावयास मिळत आहेत.
