गडचीरोली जिल्हा प्रतिनिधी/नितेश खडसे
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
अंतर्गत कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत समजावून घेण्याच्या नावाखाली एक अनोंदणीकृत राज्यस्तरीय समितीच्या/संघटनेच्या पदाधिका-यांनी राज्यातील कित्येक कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येकी एक लाख रुपये याप्रमाणे कोट्यवधी रुपये ऊकळले होते व हा प्रकार निरंतर सुरूच होता. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यातील आरमोरी तालुका आरोग्य अधिकार्यांच्या कार्यालयासमोर एका कंत्राटी डाटा एंट्री ऑपरेटर कडून 17 सप्टेंबर रोजी 9 लाख रुपयांची रोकड पोलिसांनी जप्त करून चौकशी सुरू केल्यानंतर आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबत शासनाचे कोणतेही धोरण नसल्याचे व फसवणूक झालेल्यांनी पोलीसात तक्रार दाखल करावी.असे स्पष्ट केल्यानंतर सदर संघटना / समिति च्या गडचिरोली जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी कोणी पोलीसांकडे तक्रार करू नये याकरीता उकळलेले पैसे परत करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. संपूर्ण प्रकरणात शेतकरी कामगार पक्षाने सदर रैकेट विरोधात स्पष्ट भूमिका घेत कंत्राटी आरोग्य कर्मचा-यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती.
प्राप्त माहिती नुसार महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत 22 हजाराहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे कर्मचारी मागील कित्येक महिन्यांपासून त्यांना कायम सेवेत सामावून घेतले जावे, याकरिता विविध मार्गाने प्रयत्नशील आहेत. यात कर्मचाऱ्यांच्या काही संघटना सुद्धा आहेत. त्यांच्या माध्यमातून संघटीत प्रयत्न केले जात आहेत. त्यापैकीच एका संघटनेने कोविड-19 या संकटाचे काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांची अधिक आवश्यकता लक्षात घेऊन सरकार या कर्मचाऱ्यांना लवकरच कायम सेवेत सामावून घेणार असल्याचे वृत्त पेरत त्यासाठी मोठी किंमत अदा करावी लागणार असल्याचे सांगितले. व आपापल्या प्रभाव क्षेत्रातून अशा कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येकी एक लाख रुपये गोळा करणे सुरू केले होते. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील जवळपास 650 कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येकी एक लाख रुपये प्रमाणे जवळजवळ साडेसहा कोटी रुपये कोविड -19 च्या काळात जमा केले जाणार होते.
