प्रतिनिधी सतीश कुसराम:
गडचिरोली ता. ३० : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बेमुदत आंदोलनाला शासनाकडून थेट कारवाईचा धाक दाखवला जात असल्याचा प्रकार उघड झाला असताना, आम आदमी पार्टीच्या गडचिरोली जिल्हा अध्यक्षाने शासनावर प्रखर टीका केली आहे. “न्याय व हक्कांसाठी लढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवण्याचा हा प्रयत्न असून, ही लोकशाही की मोगलाई?” असा संतप्त सवाल उपस्थित करतानाच, शासनाच्या निष्क्रियतेमुळे आरोग्य सेवेचा बोजा वाढत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य एकत्रिकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली १९ ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या या राज्यव्यापी आंदोलनात सुमारे ३० हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. ठाणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे अध्यक्ष विजय गायकवाड यांनी शासनाच्या कारवाईच्या धमक्यांवरून “संविधानिक मर्यादा पाळून लढणे हा गुन्हा आहे का?” असा थेट प्रश्न उपस्थित केला होता. या आंदोलनाची पाठराखण घेत आम आदमी पार्टीचे गडचिरोली जिल्हा अध्यक्ष नसीर हाशमी यांनी म्हटले की, “शासनाने १४ मार्च २०२४ रोजी घेतलेला समायोजनाचा निर्णय अद्याप अंमलात आणला नाही. दहा वर्षांहून अधिक काळ निष्ठेने सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना मानधनावर गुणवत्ता द्यावी लागते, पण शासन त्यांचे हक्कच हिरावून घेत आहे. कोरोनासारख्या संकटकाळात रात्रंदिवस झटणाऱ्या या सेवकांना आता रस्त्यावर उतरावे लागले, तरीही शासन चर्चा ऐवजी दंड ठोठावण्याचा विचार करत आहे. ही शासनव्यवस्था आहे की राजसत्तेचा छळ?”
आम आदमी पार्टीचे नेते पुढे म्हणाले, “मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व विभागांना १५० दिवसांच्या नियोजनाचे निर्देश दिले होते, त्यात आरोग्य विभागाने समायोजनाचा मुद्दा घेतला होता. आता केवळ २९ दिवस शिल्लक असतानाही साधी बैठक घेतली नाही. वेतनवाढ, विमा संरक्षण, समान काम-समान वेतन यांसारख्या मूलभूत मागण्यांवर चर्चाही होत नाही. मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सकारात्मकता दाखवली होती, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नाही. हे शासनाचे उदासीनपण आहे की भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचा कट? आम आदमी पार्टी या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा देत असून, शासनाने तात्काळ कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा. अन्यथा, आम्हीही रस्त्यावर उतरून जनतेला जागृत करू.”
या आंदोलनामुळे राज्यभरातील आरोग्य सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, गडचिरोलीसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात तर याचा मोठा फटका बसू शकतो. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागातील जनतेसाठी हे आंदोलन गंभीर आहे. आम आदमी पार्टीने शासनाला इशारा देताना म्हटले की, “सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही. शासनाने मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य सचिव व आयुक्तांसोबत एकत्रित बैठक घ्यावी. अन्यथा, ही लोकशाहीची हत्या होईल.”
आम आदमी पार्टीने या मुद्द्यावर राज्यस्तरीय आंदोलनाचीही हाक दिली असून, गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व शाखांना सक्रिय होण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात शासनाने तातडीने पावले उचलली नाहीत तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल, असा इशाराही देण्यात आला.
