1931च्या जनगणनेनुसार ओबीसी समाजाची लोकसंख्या 52टक्के होती. भारतीय संविधानाच्या कलम 340नुसार ओबीसींची जनगणना अद्यावत करणे आवश्यक आहे. परंतु मागील 90वर्षांपासून ओबीसींची जनगणना करण्यात आली नाही.त्यामुळे ओबीसी समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय नुकसान होत आहे.अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,धर्म, स्त्री -पुरुष, साक्षर निरक्षर, पाळीव प्राणी, वन्यप्राणी, पक्षी, तृतीयपंथी यांची स्वतंत्र जनगणना होते परंतु ओबीसींची जनगणना होत नाही.त्यामुळे ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. म्हणून ओबीसी सेवा संघ तर्फे महाराष्ट्रात ओबीसी जनगणनेसाठी सोशल मीडियावर हॅशटॅग व्हॉइस फॉर ओबीसी सेन्सस, हॅशटॅग ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे अशा प्रकारच्या पोस्ट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधीपक्ष नेते,विविध राजकीय पक्ष्याचे नेते यांना टॅग करून सर्व सोशल माध्यमांवर मोठया प्रमाणात पोस्ट करत आहे.
या आंदोलनाला युवकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. 26जानेवारीला प्रजाकसत्ता दिनी मोठ्या प्रमाणात हॅशटॅग वापरून सर्व सोशल मीडियावर आपल्या संविधानिक अधिकारासाठी पोस्ट करावे.सर्व ओबीसी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आव्हान ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल डहाके, महासचिव ऍड. विलास माथनकर,बळीराज निकोडे,विवेक बोरीकर,सचिन बावणे,संजय गाते,सतीश मालेकर,खुशाल काळे,प्रलय म्हशाखेत्री,अनिकेत दुर्गे,सुरज दहेगांवकर,विशाल शेंडे, कौशिक माथनकर यांनी केले आहे.
बिहार मध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होत आहे.त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी यासाठी हॅशटॅग व्हॉइस फॉर ओबीसी सेन्सस अशा पद्धतीने सोशल मीडियावर मोठ्याप्रमाणात आंदोलन करण्यात येत आहे.महाराष्ट्र सरकारनी याची दखल घेतली नाही, तर पुढच्या निवडणुकीत ओबीसींची जनगणना नाकारणाऱ्या सरकारला मतदान करणार नाही अशी सार्वजनिक शपथ घेणार. – प्रा.अनिल डहाके,जिल्हाध्यक्ष, ओबीसी सेवा संघ,चंद्रपूर
