गडचिरोली :-* गडचिरोलीच्या नगराध्यक्ष सौ योगिताताई पिपरे यांना अपात्र करण्याच्या राज्य सरकारच्या दुसऱ्याही निर्णयाला उच्च न्यायालयाने रद्द केले असून गडचिरोलीच्या नगराध्यक्षा म्हणून सौ. योगिताताई पिपरे याच कायम राहणार असल्याचे आजच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे.
भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने संपूर्ण शहरातून बहुमताने निवडून आलेल्या नगराध्यक्ष सौ योगिताताई पिपरे यांच्याशी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सूडबुद्धीने वागून अवैद्य मार्गाने अपात्र करण्याचा दोनदा निर्णय घेतला. मात्र अपात्रतेचे समाधानकारक स्पष्टीकरण न्यायालयाला देता आले नाही. त्यामुळे नगराध्यक्ष यांच्या दि.१६/११/२०२1 च्या अपात्रतेच्या आदेशाला मा.न्यायमूर्ती श्री.अविनाश घरोटे यांनी रद्द केला.राज्य सरकारला फटकारित उच्च न्यायालयाने योगिताताई पीपरे यांच्या अपात्रतेचा निर्णय पुन्हा एकदा रद्द केला.
राज्य सरकारने नगराध्यक्षांना अपात्र करून लागलीच ९ डिसेंबरला तातडीने नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लावली. ती निवडणूक लावताना निवडणूक प्रक्रियेची ऐसी तैसी केल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया असंवैधानिक असल्याची टिपण्णीहीन्यायमूर्ती यांनी केली.
गडचिरोली शहराचा विकास हा महाविकास आघाडी सरकारला पाहावत नसून समोर येनाऱ्या नगरपरिषद निवडणूकित पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीची सत्ता प्रस्थापित होणार ही भीती मनात बाळगुन राजकीय द्वेषभावनेतून महाविकास आघाडी सरकार वारंवार नगराध्यक्ष यांना अपात्र करीत होते.परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांचा अपात्रतेचा आदेश रद्द करून महाविकास आघाडी सरकारच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले आहे.
नगराध्यक्ष सौ.योगीताताई प्रमोद पिपरे यांच्या बाजूने वरीष्ठ अधिवक्ता मा.श्री.सुनील मनोहर, अधिवक्ता श्री. गणेश खानझोडे,सौ.प्राची जोशी यांनी बाजु मांडली तर सरकारी पक्षाची बाजु अधिवक्ता श्री.अमित माडीवाले यांनी मांडली तर तक्रारकर्त्यांची बाजु अधिवक्ता श्री.विजय मोरांडे यांनी मांडली.
