भाजपच्या बंडखोर नगसेवकांनी विरोधकासोबत मिळून माझी बदनामी करून शहराच्या विकासकामात अडथळा आणला – नगराध्यक्षा सौ.योगीताताई पिपरे

गडचिरोली प्रतिनिधी :* गडचिरोली नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष योगिता पिपरे यांच्या अपात्रता प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नगरविकास मंत्रालयाचा आदेश रद्द करून १३ आक्टोंबर रोजी नव्याने सुनावनी घेऊन दोन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिलेले आहे. सदर निर्देशांचे पालन करीत बुधवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडीओ काॅन्फरसिंगच्या माध्यमातून नगरविकास मंत्रालयाने सुनावनी घेतली.
या सुनावनीत फिर्यादी व नगराध्यक्ष या दोन्ही पक्षाच्या वकीलांनी त्यांची बाजू मांडली. त्यात फिर्यादी पक्षाने नगराध्यक्षांवर स्वतःचे खाजगी वाहन वापरून त्याचे वापरापोटी ११ लाख ३८ हजार ९५२ रुपये निवडणूक आचारसंहिता सुरू असतानाचे कालावधी धरून अवैधपणे उचल करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांचेवतीने केलेल्या प्रतिवादात असा युक्तिवाद केला गेला की नगराध्यक्षांनी वाहन वापरताना कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. नगरविकास मंत्रालय मुंबई यांचे दि.३० मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ब वर्ग नागरपरिषदेला रुपये ९ लक्ष किमतीचे वाहन खरेदी करण्याचे प्रावधान आहे. स्वताचे वाहन वापरल्यास, चालकांचा पगार,रोड tax व विमा,वाहनाची देखभाल दुरुस्ती,वाहनाचा घसारा व डीजेल पकडून प्रती महिन्याचा खर्च रुपये ३५ हजार येतो.आणि नगरपरिषदेचा वाहन वापरल्यास मासिक ५९ हजार रुपये खर्च होतो.या बाबींचा २६ डिसेंबर २०१९ रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभा विषय क्र.२५ प्रमाणे महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग,मंत्रालय मुंबई यांचे दि.१० सप्टेंबर २००१,दि.१२ सप्टेंबर २००२,दि.१३ मार्च २००३ व दि.२५ मे २००५ व महाराष्ट्र शासन नगरविकास,मंत्रालय मुंबई यांचे दि.३० मे २०१३ चे शासन निर्णयासह सभागृहात २० विरुध्द ७ नगरसेवक अशा बहुमताने मंजूर करण्यात आलेला होता.यामधूनच ठरावाच्या बाजूने असलेले काही नगरसेवक सुद्धा माझ्या विरोधात मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हेतुपरस्पर चुकीची तक्रार केली व जिल्हाधिकारी यांनी कोणतीही अभ्यासपूर्ण चौकशी न करता चुकीचा चौकशी अहवाल नगरविकास मंत्रालय मुंबई यांचेकडे पाठवण्यात आला असेही नगराध्यक्षा यांनी माहिती दिली. तसेच आज दि. १३ आक्टोंबर २०२१ रोजी दुपारी ३.३० वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मा.जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात घेन्यात आली. यामध्ये तक्रारकर्ते नगरसेवकानमधून ५ नगरसेवक गैरहजर होते, या ५ नगरसेवकांपैकी ३ नगरसेवक ८ एप्रिल च्या सुनावणीमध्ये आपली तक्रार मागे घेतली होती. भाजपाच्या बंडखोर नगरसेवकांनी वारंवार वृत्तपत्रामध्ये चुकीची बातमी देवून नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न केलेला आहेत, यामुळे शहर विकास कामात अडचण निर्माण झालेले आहे. मी नगराध्यक्षा म्हणून २९७ कोटी रुपयांची निधी मंजूर करून आणली असुन अनेक विकास कामे गडचिरोली शहरात झालेली आहेत व होत आहेत, त्यामुळे काही बंडखोर व विरोधी नगरसेवकांच्या पोटात दुखू लागल्यामुळेच माझी बदनामी करीत आहेत असे आरोप सौ. योगीताताई पिपरे यांनी केलेला आहे.
नगरविकास मंत्रालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार नगरविकास विभागाला त्यांचा अहवाल दोन आठवड्याचे आत न्यायालयाकडे सोपविण्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी २७ ऑक्टोंबर रोजी उच्च न्यायालयात सुनावनी होणार आहे. नागराध्यक्षच्यावतीने ऍड. गणेश खानझोडे यांनी बाजू मांडली व ऍड. अलिश देशपांडे यांनी सहकार्य केले.यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे उदाहरण देवून बाजू मांडन्यात आली.