चक्रधर मेश्राम सहसंपादक
गडचिरोली:महाराष्ट्र राज्याचे महामहीम राज्यपाल गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौरा भेटीची प्रशासनाला चाहुल लागताच मागील अनेक दिवसांपासून सुस्तावलेल्या आणि मराठी असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रशासनाला आता जाग आली असून फक्त शहरातील काही ठिकाणी रस्ते चोपळवले आहेत. तर अन्य काही भागात रस्त्यावर भगदाड पडले आहेत.
राज्यपाल ज्या ठिकाणी दौरा करणार आहेत ते रस्ते वीजपुरवठा आणि सुसज्ज करण्यात आले आहेत. आजही
जिल्यातील अनेक समस्या व प्रलंबित आहेत. आता मात्र जनता अनेक प्रश्र्नावर भाष्य करू लागली आहे .आयुष्भर शरीराला, व मनाला चटके देणारे, व मृत्युला आव्हान देणारे गडचिरोली शहरातील रस्ते, डागडुगिने सजू लागली आहेत कचऱ्यानी व घाणीने माखलेले रस्ते चकाकीने फुलू लागली. कधी न दिसणारी नगरपरिषदेची माणस रस्त्याच्या कडेला दिसू लागली . प्रशासनाच्या या महायुद्धात फूटपाथ दुकानदाराचे फारच बेहाल झाले आहेत.रोज रोजी..रोटी करून दोन घास खाणारी माणस या महायुद्धात पीचली, होरपळून गेली आहे .दुर्गम, व अतिदुर्गम भागातील सूरजागड प्रकल्पावर आदोलने करणारी मने, जन प्रतिनिधी सुस्त बसून आहे. दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे धुळ खात जसी आहेत तशीच पडली.
कोदावाही सारखे अनेक भ्रष्ट प्रकरणे समोर आली . त्या प्रकरणावर अनेक तक्रारी झाल्यात, प्रशसनाने तक्रारीची साधी दखलही घेतली नाही. जो.. तो आपल्याच विकासाच्या तोऱ्यात नाचताना दिसत आहेत. जिल्ह्यातील विकासाच्या संपूर्ण वाटा बंद झालेल्या आहेत.
जिल्ह्यात असेच कुणी ना कुणी येत राहावे. त्यांच्या मुळे जिल्ह्याच्या विकासात भर पाडली जाईल व सुस्त प्रशनाला असीच जाग येत राहील.मरगळलेल्या प्रशासनाचे आम्ही स्वागत करतो. पण जिल्ह्यातील जनतेला योग्य न्याय देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींनी सतत सज्ज असले पाहिजे. जिल्ह्यातील सुरजागड प्रकल्प विविध प्रकारच्या प्रश्नानी बरबटलेले असुन यात मानवी हक्क आणि अधिकाराचे हनन होत आहे. तरीही जिल्ह्यातील आमदार खासदार आवाज उठविला नाही. याचे नवल वाटते. जिल्ह्यातील आदिवासी समाज बांधवांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि शासन, लोकप्रतिनिधी कमकुवत का ठरले आहेत. याचे नवल वाटत आहे.
