गडचिरोली चक्रधर मेश्राम दि. 14 सप्टेंबर 2021 :-
माहिती अधिकार हा वारंवार वापरण्यात येणारा अधिकार नाही. तसेच त्रास देण्यास निर्माण केलेला अधिकार नाही. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तींनी माहिती अधिकार पत्रांचा वापर करताना शासकीय निर्णय, नियम अटी आणि याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचा, निष्कर्ष ईत्यादी बाबींचा अभ्यास केला पाहिजे. वारंवार एकाच विषयावर माहिती अधिकारात अर्ज करित असल्यास असे माहिती अधिकार अर्ज नाकारता येतात. याबाबत दि. 4/7/2014 रोजी एका खटल्याचा निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले आहे. निष्कर्ष काढण्यात आले तेव्हा न्यायालयाने म्हटले आहे की. ” Every Repetition of RTI application which was earlier responded will be an obstruction to flow of information & defeats the purpose of the RTI Act.. No scope for repeating under RTI Act “.
RTI Act that right of citizen to information is limited to one time & does not extend to repetition of request for that directly Or indirectly.. In short citizen has no Right to repeat.
माहिती अधिकार अर्ज वेळेत दुसऱ्या कार्यालयाकडे वर्ग केले असल्यास आणि ते जनमाहिती अधिकारी यांनी मुद्दतीत माहिती न दिल्यास प्रथम जनमाहिती अधिकारी यांना दंड करता येणार नाही. असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने 499/2007 या रिट पिटीशन खटल्यात दिलेला आहे.
माहिती अधिकार अर्जामध्ये Larger public interest आहे का हे सिद्ध करण्यासाठी जनमाहिती अधिकारी सांगु शकतो आणि ते सिद्ध न झाल्यास माहिती न पुरविणे योग्य ठरते. असा निर्णय न्यायालयाने दिला. 10/8/2015 रोजी दिलेला आहे. . कारागृहात न्यायाधीश किंवा शिक्षाधीन बंद्याना माहिती अधिकार कायद्याखाली बीपीएल समजू नये. असे सामान्य प्रशासन शासन परिपत्रक क्र संकिर्ण/2014/ प्रक्र( 265/15) सहा. दि. 1/12/2015 ला निर्गमित केले आहे. तसेच महाराष्ट्र माहिती अधिकार सुधारणा नियम 2012 मधिल काही महत्त्वाच्या बाबी विचारात घेऊन माहिती मागीतली पाहिजे. विनाकारण कोणत्याही शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना त्रास होऊ नये, वेळ आणि पैसे खर्च होऊ नये यासाठी दखल घेतली जावी.
