महिलांचा आर्थिक स्तर उंचावा,त्यांना सन्मानाने जीवन जगता यावे,यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) कार्यरत असताना जिवनोन्नती अभियानातील महिलाच महिलांसाठी अडसर ठरत असल्याचा गंभीर प्रकार अलीकडे गोंडपिपरी तालुक्यात समोर आला.महिला बचत गटांचे संघटन असलेल्या ग्रामसंघातील काही पदाधिकारी महिलांनी आर्थिक मागासलेल्या महिलांना लाभ देण्याऐवजी स्वतः वैयक्तिक लाभाच्या योजनेवर डल्ला मारला.हा प्रकार सबंधित विभागाच्या मर्जिनेच घडला असून योजना लाटल्या त अधिकांच्या सुध्दा हात असल्याचा आरोप प.स.सदस्य कुसुम धूमने यांनी केला आहे.त्यांनी सदर प्रकरणी महासंघाच्या पदाधिकार्यांसह विभागाच्या अधिकाऱ्यां वर देखील कार्यवाहीची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या (उमेद) माध्यमातून महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्याचे कार्य सर्वत्र सुरू आहे.यासाठी शासनाकडून नानाविध उपक्रम सातत्याने राबविले जात आहेत.महिला केवळ “चूल आणि मूल” यापुरतेच मर्यादित राहू नये,त्यांना स्वावलंबी बनता यावे,या सोबतच संसाराच्या गाड्याचा दुसरा चाक त्यांना तेवढ्याच ताकतीने हाकता यावा, हा यामागील हेतू आहे.असे असतांना मात्र गोंडपिपरी तालुक्यात ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत असलेल्या महिलाच महिलांच्या उन्नतीला अडसर ठर ल्या.शासनाच्या “चांदा ते बांदा” या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत तालुक्यातील पानोरा येथिल ग्रामसंघात सहभागी सदस्यांना विश्वासात न घेता पदाधिकारी महिलांनी ८० हजाराच्या वैयक्तिक लाभाच्या शेळीपालन योजनेचा लाभ घेतला.त्या महिला एवढ्यावरच थांबल्या नाहीत.चक्क योजनेतून घेतलेल्या शेळ्या त्यांनी खुल्या बाजारात विकल्या आणि मृत पावल्याचे कार्यालयाला कळविले.दरम्यान या प्रकरणी केवळ कागदी घोडे नाचविले.सबंधित विभागाच्या कुठल्याच अधिकाऱ्यांनी योजने ला मंजुरी देण्यापासून तर लाभ मिळाल्यानंतरही गृहभेट दिली नाही.केवळ महासंघाच्या प्रस्तावा वरील माहितीवर अधिकाऱ्यांनी डोळे झाकून विश्वास ठेवला.मात्र संघातील काही महिला नी लाभ पदरी पडताच आपला रंग बडलविला.त्यांनी शासकीय योजनेत चांगलाच डल्ला मार ल्याचा आरोप धुमणे यांनी केला आहे.शेळ्यांचा विमा काढला होता कीव नाही,याबाबत अजुनपर्यंत अधिकाऱ्यांनी खुलासा केला नाही. दोन ते महिन्यापर्यंत विमा काढला महासंघा तील महिलांकडून सांगितल्या जात आहे.याचदरम्यान बिमारिने काही बकऱ्या मेल्या संदर्भात बचावात्मक खुलासा सादर करण्यात आला असताना विम्याची प्रक्रिया पार पाडून याबाबत खातर जमा करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची होती.एवढेच काय तर रोगाने पछाडलेल्या बकऱ्या त्यांच्या विभागातील अधिकाऱ्यांना गाव भेटी दरम्यान का आढळल्या नाहीत,असा प्रश्न प.स.सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.शासकीय योजना हडप करण्याचा आपला हेतू साध्य करण्यासाठी त्या महिलांनी बिमारिबाबत सबंधित विभाग कीव पशू वैद्यकीय डॉक्रांची सुध्दा मदत घेतली नाही. बक्र्यांचा विमा होता की नाही, अशाही परिस्थितीत या गंभीर विषयाची कल्पना काही महिलांनी उमेद कार्यालयाला दिली नसल्याची माहिती धुंने यांनी दिली असून चक्क विभागाला च अंधारात ठेवून त्यांनी योजनेतील अनेक बक्र्यांची परस्पर विल्हेवाट लावली.हे करतानाच पानोरा गावच्या ग्रामसंघातील तब्बल १३० महिला सदस्यांना विचारात संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप प. स.सदस्यांनी केला आहे. नाही.गावातीलच मात्र आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि योजनेच्या अटी शर्थीला बगल देत पदाधिकाऱ्यांनी लाभ पदरी पाडून घेतला.हा खुलासा करतानाच धुमणें ह्या उमेद अभियानातील अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर जाम संतापल्या.शासकीय योजनेची लाभार्थ्यांनी वाट लावली.अनुदान लाटण्यासाठी बकऱ्या मेल्या तर मरणाच्या भीतीने इतरत्र त्या विकल्या संदर्भात सांगितले जात आहे.यातील वस्तुस्थिती अजूनही समोर आली नाही.त्याचवेळी हा बोगस प्रकार अधिकाऱ्यांच्या सहमती शिवाय घडूच शकत असल्याचे सांगून गावातील योजनेच्या बक्रंचा चाळा लावण्याची मागणी कुसुम धुंबे यांनी केली आहे.या व्यतिरिक्त पानोरा ग्रामसंघातर्गत दिशाभूल करणाऱ्या महिला पदाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यावर देखील कडक कार्य वाहीची मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
