चंद्रपूर : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी आहेत. येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या अनेक पिढ्यातील शेतजमिनी कोळसा खाणी करीता दिल्या. जमीन हस्तांतरित करून त्वरित प्रकल्प सुरु करण्यात येतो. परंतु नोकरी देतांना मात्र अनेक वर्ष लागतात. अनेकदा चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पगस्तांना उमरेड किंवा अन्य भागात नोकरी देण्यात येते. हि येथील प्रकल्पग्रस्तांची थट्टा आहे. आता येथील भूमिपुत्रांना इथेच नोकरी द्या अन्यथा कोळसा खाणी बंद पडू असा इशारा खासदार बाळू धानोरकर यांनी दिला.
आज बल्लारपूर मनोरंजन केंद्र वेकोलि येथे ७५ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीचे पत्र खासदार बाळू धानोरकर यांच्या हस्ते देण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी केंद्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर, आमदार सुभाष धोटे, वेकोली नागपूर मुख्यालयाचे ए. के. सिंग, व्दिवेदी जी, वेकोली बल्लारपूर क्षेत्रीय महाप्रबंधक डे साहेब, उमाकांत धांडे, काँग्रेस नेत्या कुंदाताई जेणेकर, काँग्रेस जेष्ठ नेते विनोद अहिरकर, राज यादव, वेकोली बल्लारपूरचे वरिष्ठ अधिकारी व काँग्रेस कार्यकर्ते तथा प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
आज धोपटाला येथील २८, माजरी येथील २४, वणी येथील ५, वणी नॉर्थ येथील ३, चंद्रपूर येथील २ व ५ ते ८ महिलांना देखील नियुक्तिपत्रके देण्यात आल्या आहेत.
पुढे बोलताना खासदार बाळू धानोरकर म्हणाले कि, धोपटाला प्रकल्पग्रस्तांतील एकूण ६९२ पैकी आजचे २८ नोकऱ्या धरून एकूण २८१ जणांना नोकरी देण्यात आली. उर्वरित ४११ व्यक्तींना चार – पाच महिन्यात जवळपास पूर्णच प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देण्याचे काम पूर्ण होणार आहे. पोवनी येथील फॅमिली डिस्पूट, कोर्ट प्रलंबित व इतर वादग्रस्त प्रकरणे वगळता सर्वच प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. पोवनी प्रकल्पाचे ६२६ पैकी फक्त वादविवादातील ४२ नोकऱ्या बाकी आहेत.
त्यासोबतच वेकोलीतील प्रकल्पग्रस्ताचे वादविवादातील प्रकरणे वेगाने मार्गी लागावे म्हणून कोल मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे नागपूर येथे एक वर्षांपासून बंद असलेले ट्रिब्युनल पूर्ववत सुरु करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांची वादातील प्रकरणे, पुनर्वसन लाभ, कोल उत्पादनासाठी वेगाने भूमी अधिग्रहन, व्यवस्थापन व शेतकरी यांच्यातील तणाव कमी होणे हे फायदे होतील. कोल मंत्रालयाने नागपूर वेकोली मुख्यालयात ट्रिब्युनल लवकरच सुरु करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
