श्याम म्हशाखेत्री (जिल्हा संपादक, चंद्रपूर)
चंद्रपूर, दि. 24 : राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या संकल्पनेतून पहिल्या कार्यकाळात 50 कोटी वृक्ष लागवड ही मोहीम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान महाराष्ट्रात उद्दिष्टापेक्षा जास्त म्हणजे 54 कोटी 52 लक्ष वृक्षलागवड करण्यात आली. तसेच अनेक उपक्रमातून राज्यात 18 लक्ष 33 हजार 900 हेक्टर वनजमीन पुर्नसंचयित होण्यास मदत झाली आहे. प्राथमिक स्तरावर या उपक्रमात महाराष्ट्र तिस-या क्रमांकावर असून संपूर्ण पडताळणीनंतर राज्याचा क्रमांक आणखी वर जाऊ शकतो.
वनमंत्री म्हणून राबविलेल्या अभिनव उपक्रमांची दखल आंतरराष्ट्रीय संस्थेने घेतली आहे. जागतिक पर्यावरण क्षेत्रात कार्य करणा-या इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झरव्हेशन ऑफ नेचर (आययुसीएन) या संस्थेच्या वतीने श्री. मुनगंटीवार यांचा सन्मानचिन्ह, प्रशस्तीपत्र देऊन यथोचित गौरव करण्यात आला. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून वनमंत्र्यांचा गौरव होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
वन अकादमी येथे इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झरव्हेशन ऑफ नेचर आणि महाराष्ट्र वन विभागाच्या वतीने वनक्षेत्र पुर्नसंचयित करण्याकरीता राबविण्यात येणा-या उपाययोजनांसंदर्भात तीन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेचे उद्घाटन राज्याचे वनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी मंचावर प्रमुख अतिथी म्हणून कॅम्पाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शैलेश टेंभुर्णे, भारतातील आययुसीएनच्या प्रमुख अर्चना चॅटर्जी, वन अकादमीचे संचालक एम. श्रीनिवास रेड्डी आदी उपस्थित होते. सुरवातीला आययुसीएनच्या प्रमुख अर्चना चॅटर्जी यांच्या हस्ते वन विभागात उल्लेखनीय कार्य व अभिनव उपक्रम राबविल्याबद्दल वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांना आंतरराष्ट्रीय प्रशस्तीपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी श्री. टेंभुर्णे यांनी प्रशस्तीपत्राचे वाचन केले.
मार्गदर्शन करतांना वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, संयुक्त राष्ट्र संघटनेने वनजमीन पुर्नसंचयित करण्याकरीता 2 सप्टेंबर 2011 रोजी संकल्प करून ‘बॉन चॅलेंज’ चे आव्हान स्वीकारले आहे. यावर चर्चा करण्याकरीता चंद्रपूरात या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. वन जमिनीला पुन्हा पुर्ववत करण्यासाठी प्रत्येकाने या ईश्वरीय कार्यात योगदान देणे आवश्यक आहे.
सृष्टीच्या 456 दशलक्ष कोटी वर्षाच्या इतिहासात अलिकडच्या 100 वर्षात सर्वात जास्त पर्यावरणीय बदल झाले आहेत. सद्यस्थितीत जीडीपी च्या आकड्यांवर देशाचे आकलन होत असते. मात्र आता संयुक्त राष्ट्र संघटनेने देशांचा ‘हॅपिनेस इंडेक्स’ मोजणे सुरू केले आहे. आणि हा इंडेक्स फक्त पर्यावरणातूनच मिळू शकतो.
जमिनीचे पुर्नसंचयीकरण (जमिनीची उत्पादन क्षमता पूर्ववत करणे) हे एक मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. मानवजातीला विकासाच्या कॅन्सरचा सध्या सामना करावा लागत असून यात जंगलांचा जीव चालला आहे. ‘वन है तो जल है, जल है तो कल है’ ही केवळ वर्तमानातील नाही तर भविष्यातील वास्तविकता आहे. त्यामुळे नागरिकांना पर्यावरणाबद्दल माहिती देणे, वृक्ष कटाई करणा-यांपेक्षा वृक्ष लागवड करणा-यांची संख्या वाढविणे, वने तसेच पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याबाबत नागरिकांना प्रवृत्त करणे, वनसत्याग्रहात लोकांचा सहभाग वाढविणे आदी बाबी गांभिर्याने कराव्या लागणार आहे.
शहराच्या विकास आराखड्यासोबतच वृक्ष लागवडीचा आराखडा तयार करणे ही काळाची गरज आहे. आई आणि वनराईच्या सेवेची तुलना कोणाशीही होऊ शकत नाही. या आव्हानाला स्वीकारून पर्यावरणाला वाचविण्यासाठी योग्य मंथन होणे गरजेचे आहे. वनक्षेत्र पुर्नसंचयणीकरणात राज्याला जे उद्दिष्ट आहे, त्यापेक्षा दीडपट जास्त लक्ष पूर्ण करण्यासाठी राज्याचा वनविभाग अतिशय तन-मन-धनाने काम करेल, अशी ग्वाही वनमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
तत्पूर्वी वनमंत्र्यांच्या हस्ते तीन दिवसीय कार्यशाळेचे उद्घाटन झाल्यानंतर त्यांनी वन अकादमीच्या ॲपचे लोकार्पणसुध्दा केले. प्रास्ताविकात श्री. टेंभुर्णे म्हणाले की, पर्यावरणीय वातावरणातील बदल, आव्हाने यावर चर्चा करण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. वनक्षेत्र, कृषीक्षेत्र, सिंचन आदी बाबींचा विचार करून जमिनीचे पुर्नसंचयीकरण या आव्हानाला स्वीकारणारा भारत हा आशिया खंडातील पहिला देश आहे. पॅरीसमध्ये देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.
पहिल्या टप्प्यात देशात 21 मिलियन हेक्टर जमीन पुर्नसंचयीत करण्याचे उद्दिष्ट होते. ते आता 26 मिलियन हेक्टर झाले आहे. वनमंत्र्यांच्या पुढाकाराने राज्यात आतापर्यंत 18 लक्ष 33 हजार 900 हेक्टर जमीन पुर्नसंचयीत झाली असून देशात महाराष्ट्राषचा तिसरा क्रमांक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सुरवातीला मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन व वृक्षारोपणाने कार्यक्रमाची सुरवात झाली. कार्यक्रमाचे संचालन वन अकादमीच्या अतिरिक्त संचालक पियुषा जगताप यांनी केले. यावेळी राज्यभरातून आलेले वरिष्ठ वन अधिकारी, उपवनसंरक्षक, वनपाल आदी उपस्थित होते.
