बळीराम काळे/जिवती
जिवती(ता.प्र.)तालुका हा अतीदुर्गम व अतीमागास म्हणून ओळख असणाऱ्या तालुक्यातील अनेक शेकऱ्यांच्या सातबारा अद्यावत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज,खरेदी-विक्री व्यवहार,तसेच इतर सातबाराशी संबधित कामे होऊ शकत नाही.पूर्वी हस्तलिखीत सातबारा व फेरफार पद्धत होती.
शासनाने यात परिवर्तन करून आँनलाईन सातबारा व फेरफार पद्धत अंमलात आणली. फेरफार होण्यासाठी कमीत कमी पंधरा दिवसाचा कालावधी असतो;परंतु जिवती तालुक्यात या नियमाला बगल देण्याचे काम सुरू आहे.त्यामुळे तालुक्यात दीड ते दोन वर्षांपासून अनेक शेतकऱ्यांचे फेरफार प्रलंबित असल्याची सत्य नुकतीच उघडकीस आली असल्यामुळे,
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील १२ गावे व नव्याने वसलेले काही गावांचा अभलेख अजूनही उपलब्ध नाही.एकूण गावापैकी ७१ गावांमध्ये आकारबंदानुसारचे क्षेत्र व चालू सातबारानुसारचे क्षेत्र यामधे तफावत आढळत असून,त्यामळे म्हाभुमी सॉ्फ्टवेअरच्या साह्याने सातबारा संगणीकृत करण्यामध्ये अडथळा निर्माण होत आहे.
या ठिकाणी सातबारा फेरफार करणे अशक्य होत असल्यामुळे मागील दीड ते दोन वर्षांपासून अनेक शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन फेरफार नोंदी घेणे जिवती तालुक्यातील बंध आहेत.
अशा परिस्थितीत तालुक्यातील क्षेत्राची सर्वप्रथम मोजणी करून क्षेत्र नीच्छित करणे संयुक्तिक ठरणार आहे.
परंतु त्यास प्रचंड कालावधी लागणार असल्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी बांधव यांच्याकडून नाराजी व्यक्त करतांना पाहवयास मिळत आहे.
सध्या हस्तलिखिताद्वारे सातबारा देणे किंवा घेणे बंध असल्याने शेकऱ्यांना अनेक अडचणीला तोंड द्यावे लागते आहे.तसेच शेकडो शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत,
त्यापासून शेतकरी बांधव योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.तरी तालुक्यातील भूमी अभिलेख कार्यायात असलेला अभिलेख (आकारबंध)तसेच चालू सातबारा क्षेत्रात तफावत असल्यामुळे मोजणी संदर्भातील कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत जमाबंधी आयुक्त व भूमी अभिलेख महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडून हस्तलिखित सातबारा देणे तसेच हस्तलिखित फेरफार घेण्याची परवानगी देण्याच्या मागणीचे निवेदन जिवती तालुक्यातील पंचायत समितीचे माजी उपसभापती
महेश देवकते यांनी वन, सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली.
