नियम डावलून डॉ. मडावींना बढती? धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला… आरोग्य विभागाचा असाही प्रताप

नागपूर /. प्रतिनिधी दि. 1जून 2022:-
ज्या शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्याला तीन अपत्ये होतील, त्यांना नोकरीत बढती दिली जाऊ नये, असा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र या नियमाला हरताळ फासत आरोग्य अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम मडावी यांना पदोन्नती मिळाल्याचा प्रकार समोर येत आहे. डॉ. मडावी यांना आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाने वर्धा येथे जिल्हा शल्यचिकित्सक म्हणून पदोन्नती दिली. विशेष म्हणजे डॉ. मडावी यांना ६ मार्च २०१४ रोजी तिसऱ्यांदा मूल झाले आहे. सरकारी नियमानुसार ते पदोन्नतीस अपात्र ठरतात. शिवाय त्यांच्या पत्नी डॉ. हेमलता मडावी देखील रुग्णालयात आरोग्य अधिकारी आहेत. त्यांना देखील हा नियम लागू पडतो. त्यामुळे त्या देखील सरकारी लाभाच्या सुविधेला अपात्र ठरतात. तरी देखील या दाम्पत्याने घराभाड्यासह सगळ्या सरकारी सुविधांचा लाभ घेतला आहे. यातील आणखी संतापजनक बाब म्हणजे डॉ. मडावींनी तिसरे अपत्य होऊ देणार नाही, हे शपथपत्रावर लिहून दिले होते. त्यानंतरही त्यांना ६ मार्च २०१४ रोजी तिसरे अपत्य झाले. तरीही त्यांनी आतापर्यंत आर्थिक लाभाच्या सगळ्या सुविधा उचलल्या आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कार्यकाळासंबंधी राज्य सरकारने २००६ मध्ये एक अध्यादेश जारी केला होता. त्यात २८ मार्च २००६ नंतर ज्या कर्मचाऱ्याला तिसरे अपत्य होईल, त्याला नोकरीत पदोन्नती दिली जाऊ नये असे धोरणात्मक निर्णयाद्वारे ठरविण्यात आले होते. या शिवाय अशा कर्मचाऱ्याला कोणत्याही पातळीवर निवडणुकांमध्ये देखील सहभागी होता येणार नाही, असेही ठरविण्यात आले होते. मात्र डॉ. मडावी यांना २०१४ च्या सुमारास तिसरे अपत्य झाले. त्यामुळे साहजिकच ते पदोन्नती प्रक्रियेतून बाद होणार होते. मात्र तरीही त्यांना हा अध्यादेश डावलून वर्धा येथे जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणून पदोन्नती मिळाल्याने या संदर्भात आता पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असलेले अन्य वैद्यकीय अधिकारी न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत. या संदर्भात आरोग्य संचालक डॉ. सतिश पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, प्रशासकीय नियमानुसार ही बदली झाली का? हे आधी पहावे लागेल. अधिक्षक आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक हा एकच ग्रेड पे असल्याने ही पदोन्नती नसून बदली असू शकते. आर्थिक लाभाचा दुरुपयोग डॉ. मडावींनी केला असेल, तर ही रक्कम त्यांच्याकडून निश्चितच वसूल केली जाईल.