चक्रधर मेश्राम सहसंपादक
गडचिरोली : महाराष्ट्रातील विद्यापीठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सोबतच महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या शासन स्तरावर प्रलंबित असल्यामुळे व या बाबत शासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा करून सुद्धा शासनाने मागण्यां न सोडवल्यामुळे नाईलाजास्तव संपूर्ण महाराष्ट्रभर विद्यापीठीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिनांक 18 डिसेंबर 2021 पासून बेमुदत संप सुरू केलेले आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय यांच्याकडे महाराष्ट्रातील संपूर्ण विद्यापीठीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत यामध्ये प्रामुख्याने 58 महिन्याची थकबाकी देण्यात यावी. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे रद्द केलेले 3 शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावे. महाराष्ट्राच्या इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे विद्यापीठ यांना सुद्धा पाच दिवसाचा आठवडा लागू करावा. यापूर्वी शासनाने महाराष्ट्र विद्यापीठ ऑफिसर फोरम सोबत केलेल्या चर्चेनुसार गट -अ मधील उपकुलसचिव, सहाय्यक कुलसचिव व समकक्ष पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीनुसार अनुदेय असलेली सुधारित वेतन संरचना लागू करावी.
गडचिरोली जिल्ह्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा एकतर वेतन श्रेणीचा लाभ विद्यापीठीय कर्मचाऱ्यांना सुद्धा देण्यात यावा. 2005 नंतर कार्यरत कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. यासह इतर अनेक मागण्या बाबत विद्यापीठ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेनी अनेकदा निवेदन दिले शासनासोबत अनेकदा चर्चा केली.
परंतु शासन याबाबत फक्त वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत असल्यामुळे नाईलाजास्तव गोंडवाना विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचारी या दोन्ही संघटनांनी मिळून दिनांक 18 डिसेंबर 2021 पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केलेले. त्यामुळे आज दिवसभर विद्यापीठातील अनेक विभागांमध्ये शुकशुकाट होता. प्रलंबित असलेल्या मागण्या जोपर्यंत शासन पूर्ण करीत नाही तोपर्यंत हे संप असेच सुरू राहील अशी माहिती गोंडवाना विद्यापीठ अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे सचिव डॉ. हेमंत बारसागडे , सतीश पडोळे यांनी दिली.
