गडचिरोली :-भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या आणि गडचिरोली नगर परिषदेच्या अध्यक्ष योगिता प्रमोद पिपरे यांना नगर विकास मंत्रालयाने अपात्र घोषित केले आहे. पिपरे यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. पिपरे यांनी सदर निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
डिसेंबर २०१६ मध्ये गडचिरोली नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यावेळी भाजपच्या योगिता पिपरे थेट जनतेतून निवडून येऊन नगराध्यक्ष झाल्या. शिवाय सर्वाधिक नगरसेवकही भाजपचेच विजयी झाल्याने नगर परिषदेत या पक्षाची निर्विवाद सत्ता प्रस्थापित झाली. परंतु हळूहळू नगराध्यक्ष आणि भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये विविध कारणांवरुन वितुष्ट निर्माण झाले. सुरुवातीला पेल्यातील वादळ म्हणून पक्ष नेत्यांनी वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. शेवटी २२ मे २०२० रोजी नगर परिषदेचे तत्कालिन बांधकाम सभापती आनंद शृंगारपवार व अन्य १४ नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करुन नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी केली.
त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांना अपात्र करण्याविषयीचा प्रस्ताव नगर विकास मंत्रालयाकडे पाठविला होता. पुढे अनेकदा पाठपुरावा करुनही नगरविकास मंत्रालयाने कोणताच निर्णय न दिल्याने नगरसेवकांमध्ये कमालीची नाराजी निर्माण झाली होती. अखेरचा उपाय म्हणून तक्रारकर्त्या नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यासंदर्भात नगरविकास मंत्रालयाला नोटीस बजावून लवकरात लवकर उचित निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. त्या अनुषंगाने नगर विकास मंत्रालयाने नगराध्यक्ष योगिता पिपरे यांना अपात्र घोषित करण्याचा काल निर्णय घेतला. नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीचा आदेश आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकला.
नोव्हेंबरअखेर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांची मुदत संपत आहे. त्यामुळे डिसेंबर वा जानेवारीमध्ये नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. त्याअनुषंगाने मागील महिन्यात राज्य निवडणूक आयोगाने वॉर्ड फेररचनेचे काम हाती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, नगराध्यक्षांना अपात्र घोषित करण्यात आल्याने भारतीय जनता पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे.
नगरविकास मंत्रालयाचा हा निर्णय चुकीचा आणि दुर्दैवी आहे. उच्च न्यायालयाने, यापूर्वी नगरविकास विभागाने निर्णय घेताना एक संधी द्यावी असे म्हटले होते. मात्र नगरविकास विभागाने याकडे साफ दुर्लक्ष केले. आणि राजकीय दबावात येऊन निर्णय चुकीचा घेतला त्यामुळे सदर निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणारी याचिका दाखल करणार आहे.
