चंद्रपूर, दि.11 जून : कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने राज्य शासनाने टाळेबंदी आदेशातील निर्बंध शिथील करण्याबाबतचे आदेश जाहीर केले आहे. याअंतर्गत पाच स्तरनिहाय जाहीर करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसार चंद्रपूर जिल्ह्याचा समावेश स्तर-1 मध्ये होत असल्याने जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात अत्यावश्यक व बिगर अत्यावश्यक दुकाने दि. 7 जून 2021 पासून सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. याच आदेशाला पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कोरोना साखळी तोडण्यासाठी व नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी लोकप्रतिनिधी, व्यापारी आणि प्रशासनाच्या चर्चेनुसार बाजारपेठेतील दुकाने स्वयंस्फूर्तिने सकाळी 7 ते सायंकाळी 5 पर्यंतच सुरु ठेवण्याचा निर्णय यापुढेही कायम राहणार आहे.
अत्यावश्यक व बिगर अत्यावश्यक दुकाने / आस्थापना व इतरांना कोविड विषयक वर्तणुकीचे पालन करणे (जसे दैनंदिन मास्कचा वापर, वारंवार हात स्वच्छ धूणे, सामाजिक अंतर इत्यादी) बंधनकारक राहणार आहे. सदर नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित आस्थापना/ दुकाने बंद ठेवण्यात येईल. तसेच यापूर्वी निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे दंडसुद्धा आकारण्यात येईल. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा संघटनाविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, व भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 तसेच साथरोग नियंत्रण कायदा 1897 अन्वये दंडनीय कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. सदर आदेश संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दि.7 जून 2021 पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील, असे जिल्हादंडाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्या आदेशात नमूद आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याचा समावेश “स्तर 1” मध्ये करण्यात आला असून शासनाच्या आदेशानुसार जवळपास सर्व व्यवहार काही अटी व निर्बंधासह 7 जूनपासून सुरू करण्यात आले आहे. तथापि अजूनही कोरोनाचा धोका टळला नसल्यामुळे तसेच तज्ञांनी तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवील्यामुळे जिल्ह्यात कोरोना रूग्णांच्या वाढीस प्रतिबंद करणे व या रोगाची मानवी साखळी खंडित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर, सर्व नगराध्यक्ष, व्यापारी संघटना यांची प्रशासनासोबत चर्चा झाल्यानंतर व्यापा-यांनी स्वयंस्फूर्तिने दुकानांच्या वेळेबाबत सकाळी 7 ते सायंकाळी 5 पर्यंतचा निर्णय घेतला आहे. तोच निर्णय सर्वानुमते यापुढेही कायम राहणार आहे, असल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे.
00000
