जिवती (ता.प्र.) : डिजीटल महाराष्ट्र व डिजीटल इंडिया करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार प्रयत्नशिल असून त्याचे मुख्य दुवा म्हणून
माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या पूर्वीच्या संग्राम व आताच्या आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात मागील बारा वर्षापासून ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास विभागाने नेमून दिलेले काम महागाईच्या काळातही तुटपुंज्या मानधनावर संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे करीत आहे. डिजिटल इंडियाच्या शिलेदाराची दिवाळी मानधनाविना अंधारात गेली तसेच मागील वर्षभरापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची सरकारने पूर्तता न केल्याने राज्यातील सर्व संगणक परिचालक हे आजपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करीत असल्याने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती आता ऑफलाईन होणार आहेत.
शासनाने यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतच्या सुधारीत आकृतीबंधात पदाची निर्मीती करून किमान वेतन देण्यात यावे, आकृतीबंधात समाविष्ठ करण्यास कालावधी लागत असल्यास सद्यस्थितीत किमान मासिक २० हजार वेतन देण्यात यावे. नव्याने सुरू केलेली चुकीची टार्गेट सिस्टीम रद्द करावी व प्रधानमंत्री पिकविमा, आयुष्यमान भारत योजना यासह अतिरिक्त कामाचा पुर्ण मोबदला मिळण्यात यावा. १ ते ३३ नमुने व बनावटी दाखले यांची टार्गेट सिस्टीम बंद करून कामाचा दबाव थांबविण्यात यावा. ग्रा.पं.स्तरावरील सर्व संगणक परीचालकाना सार्वजनिक सणाचे औचीत्य साधुन वर्षातुन एकदा २००० रू. प्रोत्साहन भत्ता जाहिर करण्यात यावा. यासह विविध मागण्यांचे निवेदन संगणक परीचालक संघटना जिवतीचे तालुकाध्यक्ष दिपक साबने व सचिव सलाम सय्यद यांच्या नेतृत्वात पं.स.जिवतीचे गटविकास अधिकारी डॉ.भागवत रेजीवाड यांना देण्यात आले.
याप्रसंगी विलास वाघमारे, गणेश घोडके, राहुल कांबळे, जळबा कांबळे, नागनाथ आक्रपे, विजय गोतावळे, बळीराम काळे, नरेश कदम, संतोष राठोड, सलाम सय्यद, सदाशिव राजपंगे, निवृत्ती सलगर यासह तालुक्यातील अनेक संगणक परीचलकांची उपस्थिती होती.
– संगणक परिचालक यांच्या प्रलंबित असलेल्या मागण्या संदर्भात ग्रामविकास विभागाकडून लेखी आश्वासन देऊनही वर्षभरात कोणतीही मागणी मंजूर झाली नाही. त्यामुळे संगणक परिचालक संघटनेकडून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे राज्यासह जिवती तालुक्यातील ग्रा.पं. स्तरावरून दिल्या जाणाऱ्या सेवा प्रभावित होणार. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे.
