जिवती (ता.प्र.) : अतिदुर्गम व मागासलेला भाग म्हणून माणिकगड पहाडावरील जिवती तालुक्याची ओळख असलेल्या,जिवती तालुक्यात डिजीटल इंडिया व डिजीटल महाराष्ट्र करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार प्रयत्नशिल असून त्याचे मुख्य दुवा म्हणून संगणक परिचालक मागील १२ वर्षापासून प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात प्रामाणिकपणे आपली सर्व ऑनलाईन तथा ऑफलाईन कामे तसेच नागरीकांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सेवा नियमितपणे जबाबदारीने पूर्ण करीत आहेत. परंतु मागील काही दिवसांपासून तहसील कार्यालयातून ग्रा.पं. स्तरावरून ऑनलाईन केलेले गरजू नागरिकांचे विविध अर्ज प्रमाणित करण्यास सबंधित विभाग जाणीवपूर्वक विलंब लावत असल्याने ग्रा.पं. स्तरावर विहित मुद्दतीत नागरिकांना सेवा देण्यास अडचण निर्माण होत आहे.
याबाबत संगणक परिचालक संघटनेने तहसीलदार यांना निवेदन देऊन लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. पंचायत समिती जिवती अंतर्गत येत असलेल्या सर्व ग्रामपंचायतीत शासकीय निर्देशानुसार “आपले सरकार सेवा केंद्र” च्या माध्यमातून ग्रामपंचायत पातळीवरच नागरिकांना संगणक परिचालक मागील अनेक वर्षांपासून सेवा देत असल्याने नागरिकांच्या अतिरिक्त होणाऱ्या खर्चाची बचत होऊन त्यांच्या कामाचा वेळही वाया जात नाही. परंतु ग्राम पंचायत स्तरावरून संगणक परिचालक यांनी गरजू नागरिकांचे अधिवास, रहिवास, उत्पन्न प्रमाणपत्र यासह इतर प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन केलेले अर्ज पाच ते दहा दिवसांनंतरही तहसील कार्यालयातील संबंधितांकडून प्रमाणित केले जात नाहीत.
उलट ग्राम पंचायत व्यतिरिक्त खाजगी सेतु केंद्रावरून तेच ऑनलाइन केलेले अर्ज विलंब न लावता एका दिवसातच प्रमाणीत केले जातात. यामुळे तालुक्यातील सर्व संगणक परिचालक यांना शासकीय आदेशानुसार सोपविलेली कामे करून नागरिकांना ग्राम स्तरावर सेवा देण्यास अडचण निर्माण होत आहे. ग्रा.पं. स्तरावरून गरजू नागरिकांचे ऑनलाईन केलेले अर्ज विहित मुदतीत प्रमाणीत करावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. याकडे तहसीलदारांनी गंभीरतेने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे संगणक परिचालक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष दिपक साबने यांनी म्हटले आहे.
याप्रसंगी तालुकाध्यक्ष, दिपक साबने, बळीराम काळे, विजय गोतावळे, विलास वाघमारे, सोमजी सिडाम, दिनेश सोयाम, नागनाथ आक्रपे, राहुल कांबळे, सदाशिव राजपंगे, विश्रांत साबने, विठ्ठल चव्हाण यासह अनेक संगणक परिचालक उपस्थित होते.
