चंद्रपूर: १३ एप्रिल रोजी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून एक शासन निर्णय काढण्यात आला होता. ज्यामध्ये शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी व जाहिरातीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन निधीतून एक कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचे सरकारने ठरवले होते.
त्यानंतर 18 ऑगस्टला ट्रीपल इंजिन सरकारकडून एक सुधारित शासन निर्णय काढण्यात आला, ज्यानुसार शासन आपल्या दारी कार्यक्रमासाठी २ कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाची परवानगी देत एकूण खर्च मर्यादा ३ कोटींची करण्यात आली.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन निधीतून ३ कोटी रुपये काढून ट्रीपल इंजिन सरकारने तो स्वतःच्या जाहिरातबाजी आणि प्रसिद्धीसाठी खर्च केला. ज्या निधीचा वापर जिल्ह्याच्या विकासासाठी व्हायला पाहिजे होता तो निधी ट्रिपल इंजिन सरकारने स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी उडवला.
खरंतर, शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मागील अनेक वर्षांपासून पंचायत समिती, सर्कल स्तरावर लाभार्थ्यांना देण्यात येतो. त्यासाठी लाभार्थ्यांना कधीच जिल्हा मुख्यालयी येण्याची गरज पडली नाही.
परंतु “आम्हीच जनतेचे कैवारी” हा सोंग घेण्यासाठी या सरकारने शासन आपल्या दारी च्या नावाखाली बनवाबनवी केली.
शासनाच्या अनेक अश्या योजना आहे ज्याचा लाभ निराधार, वृध्द आणि दिव्यांग व्यक्तींना देण्यात येतो. या सरकारने प्रसिद्धीसाठी यांच्या जीवाचे हाल केले.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना जिल्हा मुख्यालयी बोलाविले , गर्दी जमत नाही तोपर्यंत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मंचावर येत नाही . निराधार, म्हातारे, दिव्यांग व्यक्तींना ५-५ तास ताटकळत ठेवणे किती योग्य आहे ?
३ वर्ष झाले, लोकांनी स्वतःचे घर खोदून ठेवले आहे. परंतु अद्याप केंद्राकडून पंतप्रधान आवास योजनेचा निधी लाभार्थ्यांना मिळालेला नाही. योजनेत नाव आल्याने केंद्र सरकारकडून घरासाठी निधी मिळणार या आशेने अनेक कुटुंबांनी बांधकामाला सुरुवात केली, मात्र केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध न करून दिल्याने ही कामे आता अर्धवट पडली आहे आणि लाखो गरीब कुटुंबाचे जीवन उघड्यावर पडले.
कुणी आपल्या नातेवाईकांच्या घरी, कुणी तळपत्रीची झोपडी बांधून किंवा भाड्याने राहायला मजबूर झाला आहे.
खोटी आश्वासने देऊन मोदी सरकारने जनतेच्या डोक्यावरील हक्काचं छप्पर पण आता काढून घेतलंय.
