चंद्रपूर : भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षपूर्तीनिमित्त देशभरात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली ७५ हजार पदे भरण्याचे शासनाने मान्य केले होते. परंतु ती कारवाई अजूनही झालेली नाही. अनेक शिक्षकांची व इतर विभागांमध्ये सुद्धा कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. हे सर्व पदे तातडीने भरण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केली आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या अनुषंगाने बोलताना आमदार सुधाकर अडबाले यांनी कृषी, शेतकरी, सिंचन, कामगार आणि कर्मचारी यांच्या विविध प्रश्नांना घेऊन चर्चा केली. भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे. राज्यात शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. कोरोनाच्या कालखंडामध्ये सर्व उद्योग बंद असताना एकमेव शेती व्यवसाय सुरू होता आणि शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये उत्पन्न घेतले म्हणूनच आज जगामधील सर्वांना जेवायला मिळते आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शेतीचा व्यवसाय आज नुकसानीमध्ये जाताना दिसते आहे. शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची पाळी या शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आली आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
आपल्या देशामध्ये वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारी, शहरीकरण, शेतजमीन या सर्वांचा विचार करता पुन्हा एकदा कृषी व्यवस्थेवर सांगोपांग चर्चा करून नवीन आराखडा तयार करणे गरजेचे आहेत. प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भामध्ये सिंचनाचा फार मोठा अनुशेष आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना २४ तास वीज दिली पाहिजे, या दृष्टीने प्रयत्न होणे काळाची गरज आहे. विदर्भाचा विचार केला तर चंद्रपूर शहराच्या २५ किलोमीटरच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे आहेत. त्याचा परिणाम शेतीवर होत असतो. मात्र त्याचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळत नाही. चंद्रपूर व गडचिरोली या जंगलव्याप्त जिल्ह्यामध्ये वन्यजीवांची फार मोठी संख्या आहे. त्यामुळे शेतकरी व वन्यजीव यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण झाला असून शेतकऱ्यांवर वन्‍यप्राण्यांनी हल्ले करून ठार केले. वन्यप्राण्यांना वाचवत असताना शेतकऱ्यांचा जीव जाणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज असल्याचे आमदार अडबाले म्हणाले.
विदर्भाच्या गडचिरोली जिल्ह्याला लागून सिरोंच्या या तालुक्यामध्ये मेडीगड्डा हे फार मोठे धरण तेलंगणा सरकारने निर्माण केले. याचा फायदा तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशाला होतो. परंतु, नुकसान मात्र आता महाराष्ट्राचे होत आहे. त्यामध्ये गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक पिके नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, ही फार मोठी शोकांतिका आहे.
एक नोव्हेंबर २००५ नंतर कर्मचारी नोकरीला लागले असतील. त्यांना महाराष्ट्र शासनाने १९८२ ची पेन्शन योजना लागू करावी, या संदर्भात १४ मार्च ते २० मार्च २०२३ या कालखंडामध्ये या राज्यातील सर्व कर्मचारी यांनी आंदोलन पुकारले होते. आणि या संदर्भामध्ये शासनाने एक कमिटी नेमलेली होती आणि त्या कमिटीचा अहवाल अजूनही तीन महिने पूर्ण होऊनही प्राप्त झालेला नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. समितीचा अहवाल लवकर सादर करून जुनी पेंशन योजना लागू करावी, अन्‍यथा पुन्हा राज्य कर्मचारी संपावर जाणार आहे. त्यामुळे शासनाने वेळीच लक्ष घालून मागणी पूर्ण करावी, असा प्रश्न यावेळी त्यांनी उपस्थित केला.
