चंद्रपूर : अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते २०१८-१९ अखेरच्या वाढीव (प्रस्तावित) शिक्षक पदांना मागील दीड दशकापासून मंजुरी मिळालेली नाही, यामुळे अनुदानित तुकड्यांवर पूर्ण कार्यभारावर काम करूनही त्यांना पूर्ण वेतन मिळत नसल्याने अशा शिक्षकांच्या मानसिकतेवर व शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याने शिक्षकांचे आर्थिक नुकसान होत असून त्यांचेवर अन्याय होत आहे. सन २००३-०४ ते २०१८-१९ अखेरच्या वाढीव (प्रस्तावित) शिक्षक पदांना सरसकट तातडीने मंजुरी प्रदान करून त्यांना नियुक्ती दिनांकापासून पूर्ण वेतन अदा करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली असल्याचे नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी तारांकीत प्रश्नांद्वारे शिक्षण विभागाकडे विचारणा केली.
अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये दरवर्षी कार्यभार वाढल्यामुळे निर्माण होणारी वाढीव पदे मंजूर करण्याबाबत वाढीव पदांचा प्रस्ताव तसेच व्यपगत झालेल्या वाढीव पदांना पुन्हा मान्यता देण्याबाबत सर्व तपासण्या करून सन २००३ ते २०१९ पर्यंतच्या १२९५ पदांचा प्रस्ताव राज्यातील सर्व मा. शिक्षण संचालक कार्यालयाद्वारे सप्टेंबर २०२१ मध्ये शासनास सादर झाला आहे. त्याचप्रमाणे कार्यभार वाढल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या उर्वरित वाढीव पदांवरील नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या यादीसह सुधारीत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे तारांकीत प्रश्नावर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी उत्तर दिले.
राज्यातील अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील कार्यभार वाढल्याने नव्याने तयार होणाऱ्या वाढीव पदांचा प्रस्ताव पद निर्माण होणाऱ्या वर्षीच ३१ ऑक्टोबर पर्यंत वित्तीय मान्यतेसाठी शासनापुढे सादर करणेबाबत दिनांक २६ मार्च, २००२ चा शासन निर्णय आहे. तथा कनिष्ठ महाविद्यालयातील वाढीव पदांचा प्रस्ताव पद निर्माण होणाऱ्या वर्षीच अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयाने सादर करून देखील अद्याप अशा पदांना पूर्णवेळ मान्यता देण्यात आलेली नाही, हे विशेष.
याबाबतीत जो पर्यंत राज्यातील २००३ पासूनच्या वाढीव पदांना पूर्णकालीन मंजुरी प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत राहू व वाढीव पदावरील शिक्षकांना न्याय देवू, असे शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले म्हणाले.
