नागपूर :
दिनेश मंडपे
कार्यकारी संपादक
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या दणक्यानंतर पदवीधर प्रवर्गातील १० जागांची निवडणूक रद्द केली होती. ही निवडणूक १९ मार्चला होणार आहे.
मात्र, यंदा मतदारांची संख्या वाढली असताना विद्यापीठाने केंद्रांच्या संख्येत घट केल्याने काही केंद्रांवर मतदारांची संख्या वाढून तारांबळ उडण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठाच्या या अजब निर्णयाने सर्वच उमेदवार अवाक् झाल्याचे दिसून येते.
अधिसभेच्या पदवीधर निवडणुकीविरुद्ध प्रशांत डेकाटे, शीलवंत मेश्राम व अंकित राऊत यांनी याचिका दाखल केली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील कलम ६२(२) अनुसार विद्यापीठ प्राधिकरणांची निवडणूक प्रक्रिया कार्यकाळ संपण्याच्या तीन महिन्यांपूर्वी सुरू करणे व ३० नोव्हेंबरपर्यंत संपविणे आवश्यक आहे.
त्यानुसार पदवीधर मतदारसंघाच्या सिनेट निवडणुकीची प्रक्रिया १ सप्टेंबरपासून सुरू होणे गरजेचे होते. परंतु, विद्यापीठाने या निवडणुकीचा कार्यक्रम २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी जारी केला व ३० नोव्हेंबरला निवडणूक ठेवली. यावर आक्षेप घेण्यात आला.
त्यामुळे विद्यापीठाला निवडणूक रद्द करावी लागली. त्यानंतर निवडणूक विभागाने नव्याने संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर केला. यानुसार आता पुन्हा एकदा उमेदवारी अर्ज भरण्यासह संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. याचाच भाग म्हणून बी.फॉर्म भरल्यानंतर विद्यापीठाने मतदार यादी जाहीर केली. यात ६० हजार ३७६ मतदार आहेत.
डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत ४९ हजार मतदार होते. यावेळी नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा असे चार जिल्हे मिळून ९४ मतदार केंद्र ठेवण्यात आले होते. मात्र, सध्या बी. फॉर्म भरल्यानंतर अकरा हजारांवर मतदार वाढले आहेत.
असे असतानाही विद्यापीठाने १९ मार्चला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी केवळ ७७ मतदान केंद्र ठेवले आहेत. अधिसभा निवडणुकीत आधीच मतदान कमी होण्याची भीती असताना पुन्हा मतदान केंद्र कमी झाल्याने मतदारांची तारांबळ उडणार आहे.
मतदानाच्या वेळी मतदारांना त्रास होऊ नये वा त्यांना सुलभतेने मतदान करता यावे याबाबत निर्णय अपेक्षित असतात. मात्र, विद्यापीठाकडून मतदान केंद्र कमी केल्याने काही भागातील मतदार मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे किमान यापूर्वी जितकी संख्या होती, तेवढी केंद्रे तरी ठेवण्याची आवश्‍यकता आहे. यावर विद्यापीठाने विचार करावा.
