कष्टाळू,कष्ट टाळू नि कसं टाळू….
“समान काम समान वेतन,सर्वाना हवी एकच पेंशन” या एकमेव मागणीसाठी महाराष्ट्रातील विविध संघटना एकत्र येत पेंशन संघर्ष यात्रेला सुरुवात झालेली आहे.ज्यांच्या मतदानामुळे जनतेचे सेवक मनविल्या जाणाऱ्या आमदार/खासदार यांना पेंशन मिळते पण वयाची ३० ते ३५ वर्ष कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीला पेंशन नाकारणे यामुळे कर्मचाऱ्यात व जनतेत तीव्र प्रमाणात असंतोष पसरलेला आहे.अहिंसेचे पुजारी महात्मा गांधी यांच्या वास्तवतेमुळे पावन झालेल्या भूमीतून निघालेली बाईक रॅली व बुटीबोरी,खापरी मार्गे जुनी पेन्शनचा जन महासागर विधानभवनावर धडकणार आहे यात तिळमात्र शंका नाही.मागील सात वर्षांपासून विविध आंदोलनातून जुनी पेन्शनची मागणी करण्यात आलेली आहे.पश्चिम बंगाल,राजस्थान,छत्तीसगड, झारखंड,पंजाब आदी राज्यामध्ये जुनी पेंशन लागू केलेली आहे. नोकरशाहीच्या मध्ये कार्यरत असलेल्यांचा राज्यातील विकासात असलेला हातभार व सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाची असलेली जबाबदारी चोखपणे सांभाळण्यासाठी जुनी पेन्शनचा आधार अत्यंत महत्वाचा आहे.त्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना जुनी पेन्शनचे महत्व कळाले आहे मग पुरोगामी म्हणविल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात का नाही?? हा कळीचा मुद्दा आज कर्मचाऱ्यासह जनतेत निर्माण झालेला आहे.
महाराष्ट्रातील ३७०० कर्मचारी मयत झालेले असून त्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडलेले आहे.घरातील कर्ता मनुष्य काळाच्या पडद्याआड गेल्यामुळे कुटुंबाची वाताहत झालेली आहे.अगोदरच पतीच्या वा पत्नीच्या निधनामुळे कमरेत वाकलेल्या व्यक्तीने मुलांबाळाचा सांभाळ वा शिक्षण कसे करायचे ? हा गंभीर विषय ऐरणीवर आलेला आहे.मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची व्यथा शासन ध्यानात कधी घेणार की गेंड्याची कातळी पांघरून बसणार आहे हे सध्या विचित्र चित्र महाराष्ट्रात दिसून येत आहे.केवळ वेतन व निवृत्तीवर होत असलेला खर्च याला ओझेच म्हणून जुनी पेंशन कर्मचाऱ्यांना नाकारणे हा अन्याय आहे.जर वेतनावर व निवृत्तीवेतनावर बोझा होत असेल तर जनतेचे सेवक मनविल्या जाणाऱ्या आमदार/खासदारांनी जुनी पेंशन का घ्यावी?? हा मुद्दा सध्या जनमानसात गाजत आहे म्हणून DCPS/NPS ही योजना कर्मचाऱ्यासाठी लागू केले तर २००५ नंतरच्या आमदार/खासदार यांना का लागू करण्यात आले नाही.हा मुख्य मुद्दा घेऊन कर्मचारी हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे पेंशन संकल्प यात्रेत तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.नागपुरात विधान भवनावरील अलोट गर्दी ही जुनी पेंशन घेतल्याशिवाय माघारी येणार नाहीच हे मात्र निश्चितच आहे.”जो पक्ष देईल पेंशन त्यालाच देऊ समर्थन” या बाबीने सध्या महाराष्ट्रात वारे वाहत आहेत म्हणून “आमदार/खासदार तुपाशी नि कर्मचारी उपाशी” अशी ओरड कर्मचाऱ्यात निर्माण झालेली आहे.
३१ ऑक्टो २००५ च्या शासन निर्णयाने नवीन कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेंशन योजनेचे स्वरूप निर्माण केल्या गेले पण नवीन कर्मचाऱ्यांना ती योजना लागू केली ती फसवी,तकलादू व शेअर मार्केटवर अवलंबून आहे म्हणून कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा निषेध करीत जुनी पेन्शनची मागणी करण्यात आली आहे.जुनी पेंशन ही म्हातारपणाची भाकर,काठी असून हयातभर केलेल्या सेवेचा मोबदला आहे त्यामुळे कर्मचाऱ्यात भेद न करता समानतेची नांदी देशात वा राज्यात लागू करावी यासाठी मागील सात वर्षांपासून विविध आंदोलन करण्यात आले आहे.२०१५ सालचा आक्रोश मोर्चा,मुंबईचा लाक्षणिक उपोषण तर २०१८ सालचा मुंडण मोर्चा,जवाब दो आंदोलन,अर्धनग्न आंदोलन लाखोंच्या संख्येत कर्मचाऱ्यांनी गाजविला हे सत्ताधाऱ्यांनी उघड्या डोळ्यांनी बघितले आहे आणि दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ सत्ताधाऱ्यांना दिसेनासे झाले आहे.आजतागायत एकही आमदार वा खासदार नसेल की,त्यांना जुनी पेन्शनचे निवेदन दिले नाही वा याविषयी ज्ञात नाही पण जाणीवपूर्वक या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचे जाणवत आहे.आम्ही जुनी पेन्शनसाठी कष्टाळू वृत्ती धारण करून प्रत्येक आंदोलनात हिरीरीने भाग घेत असतो.नवीन कर्मचाऱ्यांच्या तनामनात जुनी पेंशन मिळण्यासाठी शंभर टक्के योगदान देत आहोत तसेच जुने कर्मचारी देखील या मागणीसाठी योगदान देत आहेत कारण भविष्यात त्यांची मुले देखील शासकीय सेवेत येणार आहे म्हणून ‘जुनी पेंशन’ मिळविणे हे जगण्याचे प्रमुख साधन असल्याने या लढ्याला अधिकच बळ मिळत आहे.देशातील पाच राज्यांनी तेथील कर्मचाऱ्यांची व्यथा लक्षात घेऊन जुनी पेंशन ‘कसं टाळू’ हा विचार करून तेथील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केली असल्याने स्वागतार्ह बाब निर्माण झाली आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून सुरू असलेली पेंशन ही आधुनिक काळात मुद्दाम दूर लोटल्या गेली ही पुरोगामी म्हणविल्या राज्याला भूषणावह नाही.
“जर मिळेल जुनी पेंशन तर म्हातारपणी बायको,पोरं,सुना देणार नाही टेन्शन” म्हणून विविध आंदोलनरुपी शस्त्र निर्माण करून जुनी पेन्शनची चळवळ अविरतपणे सुरू आहे.जुनी पेन्शनची ट्रेन दूर गेली वा जुनी पेंशन देता येणार नाही अशी वक्तव्ये करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःसाठी जुन्या पेन्शनचा अट्टाहास का??आम्हाला नाही तर जनसेवकाला नको?? अशी भूमिका ठेऊन कर्मचारी आक्रमक झालेले आहे.जर कर्मचाऱ्यांना पेंशन दिली तर राज्य दिवाळखोरीत निघेल वा आर्थिक दबावाखाली येईल ही शंका निर्माण होत असेल तर स्वतः ही पेंशनचा त्याग करावा पण अशी भूमिका न ठेवता जेवढी टर्म आमदार म्हणून निवडून आले तर त्याच पटीत पेन्शनची वाढ होत असते आणि त्याचा लाभ घेत आहे.त्याचसोबत महागाई वाढली की,आमदारांच्या पेंशन मध्ये आणखी वाढ होत असते त्यामुळे जुनी पेंशन मिळविण्यासाठी वाटेल ते करावे आणि पेंशन पदरात पाडून घ्यावी ही भूमिका आंदोलनजीवी कष्टाळू कर्मचाऱ्यांनी मनात ठाम विचार केलेला आहे.जुनी पेन्शनचा प्रसार,प्रचार व त्याची व्यापकता लक्षात घेऊन ‘कष्ट टाळू’ वृत्तीच्या कर्मचाऱ्यांना देखील या दोरखंडात बांधणे सहज शक्य होत आहे कारण हा मुद्दा भावनिकतेसोबत आर्थिक निकषांवर कुटुंबाचा गाडा हाकण्याचा दोर आहे म्हणून ‘कष्ट टाळू’ कर्मचारी देखील आंदोलन ‘कसं टाळू’ हा मुद्द्यावर ठाम आहे.येत्या २५ डिसेंबर ला बापूकुटीच्या आश्रमातून सुरू झालेली पेंशन संघर्ष यात्रा २७ डिसेंम्बर ला विधान भवनावर ‘पेंशन संघर्ष यात्रा’ धडकणार असल्याने जनसागर लोटल्याची अलोट गर्दी ही जुनी पेन्शनची तीव्रता दाखविल्याशिवाय राहणार नाही हे मात्र विशेष आहे.
✒️ दुशांत बाबुराव निमकर
चंद्रपूर जिल्हा जुनी पेंशन संघटना
मो.नं :९८३४२३६८२४
