मी बेल्लोरा घाट बोलतोय भाग :3 यवतमाळ व चंद्रपूर महसूल विभागाची भागेदारी कोणाची किती! वणी तालुक्यातील बेल्लोरा वाळू घाटातील प्रकार

यवतमाळ :- तालुक्यातील बेल्लोरा वाळू घाटातील प्रकार मागील 50दिवसा पासून सुरु असून अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी यवतमाळ व चंद्रपूर महसूल विभागाची भागेदारी किती? हा प्रश्न दोन्ही विभागाच्या महसूल यंत्रनेला पडला की काय?दोन्ही विभागाच्या स्वतंत्र स्तरावरील यंत्रणा असताना ह्या दिवसात व्यवस्थेच्या पाठराखण धोरणाने माझे (बेल्लोरा )लचके तोडले असल्याचे समोर येत असताना त्यानी तर मला नागवलेच पण आपले आक्रमण चंद्रपूर क्षेत्राच्या वाहत्या धारेतून गौणखनिज उत्खनन सुरु केले, त्या घाटावर वणी तालुका महसूल कर्मचारी यांची नियुक्ती असताना, तसेच वाळूगटाच्या ठिकाणी 24/7छायाचित्रण दर पंधरा दिवसाला स्थानिक तहसीलदार याना सादर केला जात आहे, पण चंद्रपूर जिल्हा क्षेत्रातील बेलसनी, मुरसा, जुना चांदुर, मातारदेवी ह्या गावाची नंदी क्षेत्रीय सिमा यत असून त्या जिल्ह्यातील नदीचा वाटा किती हा प्रश्न आमचे प्रतिनिधी यानी खनन अधिकारी नैताम याना विचारला असून, बेल्लोरा घाट सिमा ही उकणीच्या बाजूने येऊन सिरनदि ही बेलसनी कडे वडली गेली व ती कुंभारी रिट पर्यत वाहत असताना बेल्लोरा घाट हा पेठेवर जाणारा मार्ग ठरला होता त्या मुळे माझी ओळख ही बेल्लोरा घाट अशी झाली असून घाटा नावे 2.5क्षेत्रफळ. हे. आर नावे असून त्या क्षेत्राचे लिलाव नावे यवतमाळ जिल्हा महसूला 14575000.00सण 2021-22ची निश्चित केलेली सरकारी किमत प्राप्त झाली.पण दोन जिल्हा व त्यातील वाटा समानतेचा की एकट्याच्या वाट्याचा हा प्रश्न चालू रेती माफियांना मिळणारी “खुलीसूट” बघता “तीन पोकल्याणच्या साय्याने अवघ्या 50दिवसातच 20वाहणाच्या वाहतुकीने5300ब्रास प्राप्त घाटाच्या गर्भातून 22000ब्रास गौणखनिजची उच्चल झाली अशी अवस्था सद्यस्थितीमध्ये माझी (बेल्लोरा )झाली आहे,महसूल विभाग यानी रेती निर्गती सुधारित धोरण दि.03.09.2019, पर्यावरण अनुमती अधिसूचना दि.01/09/2016मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अटी व शर्तीचे तसेच गौण खनिज उत्खनन नियमातील तरतुदीनुसार असलेली नियम आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार लाभलेल्या नियमाचे पालन कोठेही होत नसल्याचे समोर यत असून रात्रंदिवस वाळूचा उपसा होत असतांना दोन्हीही विभागातील काही महसूल कर्मचाऱ्यांना माहित नसने म्हणेजे काय?आशीर्वाद असल्याचे उघड आहे का . मग माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका (सी )क्र.19628-1629/2009मध्ये दि.27/02/2012 रोजी दिलेले आदेश यांचे त्यांचे पालन करायचे तर कोणी?.लिलाव झालेल्या घाटातून रेती उपशाची मर्यादा प्रशासनाने लादली आहे. विशेष म्हणजे रेती काढण्यापासून तर नियोजित स्थळी पोचवण्यापर्यंत घाट धारक एक असताना सहभागी तस्करांनी स्वतःचे ‘नेटवर्क’ उभे केले आहे. या नेटवर्कमुळे हजारो ब्रास रेतीची साठवणूक केल्या जाते . विशेष म्हणजे , साठवणूक करतानाही महसूल प्रशासन कुठल्याही प्रकारचे लक्ष देत नाही. एकंदरीत रेती तस्करांचे नेटवर्क सध्या तगडे असून , महसूल विभागाची यंत्रणासुद्धा यासमोर फिकी पडल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.हिच ती प्रशासन सिस्टम होय का? या ठिकाणी परवानाधारक वाळू घाट मालकांना शासनाने नियमाकुल केलेल्या अटी व शर्ती मध्ये राहून उत्खनन करणे बंधनकारक राहील असा करारनामा दिला आहे मात्र नियम व अटी-शर्ती ला तिलांजली देत हम करे सौ!कोही ना करे हे मनसुभे महसूल प्रशासनाचे मिळालेले आशीर्वाद व संगनमताने सदर वाळू घाटावरून खोऱ्याने रेती उपसा सुरू असून वाळू वाहतूक सुरू असतांना तालुका महसूल प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची तपासणी वा चौकशी केल्या जात असल्याचे निदर्शनात येत नसल्याचे दोनीही तालुक्‍यातील नागरिकांकडून बोलल्या जात आहे, मी पिळीत असून असे माझ्या लचक्याच्या चालू स्थितीने 80%जनता माझ्या पासून पाण्याविना एक दिवस मात्र पोरखी राहील असे चित्र झाले आहे. पुढे क्रमशः -4