वणी : तालुक्यातील बेल्लोरा वाळू घाटातील प्रकार मागील 50दिवसा पासून सुरु असून अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी तलाठी, तहसीलदार ते उपविभागीय अधिकारी हे स्थानी स्तरावरील यंत्रणा असताना ह्या दिवसात व्यवस्थेच्या पाठराखण धोरणाने माझे लचके तोडले असल्याचे समोर येत असताना त्या घाटावर तालुका महसूल कर्मचारी यांची नियुक्ती असताना स्तरावरून रेती माफियांना मिळणारी “खुलीसूट” बघता “जे डी व दोन जेसीबीच्या साय्याने अवघ्या 50दिवसातच 20वाहणाच्या वाहतुकीने5300ब्रास प्राप्त घाटाच्या गर्भातून 22000ब्रास गौणखनिजची उच्चल झाली अशी अवस्था सद्यस्थितीमध्ये माझी (बेल्लोरा )झाली आहे,महसूल विभाग स्तरावर सुरू असल्याचे नागरिकांना दिसून येत आहे.
रात्रंदिवस वाळूचा उपसा होत असतांना विभागातील काही महसूल कर्मचाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचे उघड आहे. नदीपात्रात वाहने उभी करुन त्यात वाळू भरून बेल्लोरा वे को ली चेक नाक्यापासुन काढून दिली जाते . रेतीचे वाहन रस्त्यावर आल्या नतंर गावातील गाव पुढाऱ्यांपासून सरकारी यंत्रणांपर्यंत काहीच सोयरे सुतूक नसल्याने यात किती जणांचे हात ओले करावे लागतात , याचे किस्से नेहमीच ऐकायला मिळतात.लिलाव झालेल्या घाटातून रेती उपशाची मर्यादा प्रशासनाने लादली आहे. विशेष म्हणजे रेती काढण्यापासून तर नियोजित स्थळी पोचवण्यापर्यंत तस्करांनी स्वतःचे ‘नेटवर्क’ उभे केले आहे. या नेटवर्कमुळे हजारो ब्रास रेतीची साठवणूक केल्या जाते . विशेष म्हणजे , साठवणूक करतानाही महसूल प्रशासन कुठल्याही प्रकारचे लक्ष देत नाही. एकंदरीत रेती तस्करांचे नेटवर्क सध्या तगडे असून , महसूल विभागाची यंत्रणासुद्धा यासमोर फिकी पडल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.हिच ती प्रशासन सिस्टम होय का? या ठिकाणी परवानाधारक वाळू घाट मालकांना शासनाने नियमाकुल केलेल्या अटी व शर्ती मध्ये राहून उत्खनन करणे बंधनकारक राहील असा करारनामा दिला आहे मात्र नियम व अटी-शर्ती ला तिलांजली देत तालुका महसूल प्रशासनाचे मिळालेले आशीर्वाद व संगनमताने सदर वाळू घाटावरून खोऱ्याने रेती उपसा सुरू असून वाळू वाहतूक सुरू असतांना तालुका महसूल प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची तपासणी वा चौकशी केल्या जात असल्याचे निदर्शनात येत नसल्याचे तालुक्यातील नागरिकांकडून बोलल्या जात आहे, असे माझ्या लचक्याच्या चालू स्थितीने 80%जनता माझ्या पासून पाण्याविना एक दिवस मात्र पोरखी राहील असे चित्र झाले आहे. पुढे क्रमशः -3
