आदिवासीच्या जमिनी संदर्भात पोलिसात १२८ पानांची तक्रार कुसुंबी, नोकारी येथील आदिवासी जमीन प्रकरण

0
135

दिपक साबने,जिवती

जिवती: मौजा कुसुंबी येथील जमीन भूपुष्ट अधिकार लीज करार दिनांक १७/०८/१९८१ ला देण्यात आला या लीज करारामध्ये अनेक उणिवा असल्याचे सर्वप्रथम तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिनांक २०/१२/२०११ ला निवेदन देऊन चौकशीची मागणी आबिद अली यांनी केली होती.

तब्बल गेल्या दहा वर्षापासून कुसुंबी येथील आदिवासींचा प्रश्नाचा संघर्ष सुरू आहे. वन विभाग, महसूल विभाग यांच्या कर्तव्य शून्य भूमिकेमुळे आदिवासीवर अन्याय होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस चे आबिद अली यांनी केला. आपल्या हक्क आणि न्यायासाठी आंदोलन करणाऱ्या आदिवासींवर विविध दहा गुन्हे दाखल करीत त्या कुटुंबांना वेठीस धरल्या जात आहे. मात्र ६४३.६२ हेक्टर जमीन पेक्षाही अधिक जमिनीवर माणिकगड कंपनीने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे उल्लंघन करीत अनाधिकृत कब्जा करून आदिवासी कोलाम कुटुंबावर अन्याय केला आहे.

वेळोवेळी वरिष्ठ कार्यालयातील चौकशीचा अहवाल यांची मागणी केली असताना आज पर्यंत गेल्या दहा वर्षात घटनेचा उलगडा करून खरा अहवाल शासनाला सादर करण्याकडे पाठ फिरविण्यात आली.

वेळोवेळी चुकीची माहिती देऊन आदिवासी यांची व शासनाची दिशाभूल करण्यात आली. भूपृष्ट अधिकार करारामध्ये स्पष्ट उल्लेख असताना कंपनीचा बेकायदेशीर रस्त्यावर कब्जा अनाधिकृत बांधकाम १४ शेतकऱ्यांची जमीन खरेदी व भूपृष्ट अधिकार न घेता त्या जागेचे झालेले उत्खनन नोकारी येथील अकृषक जमिनीचा घोळ समोर आला आहे. मोजणी न करता हैदराबाद शासन फसली नकाशा १९३७ व बंदोबस्त नकाशा १९५३ यामध्ये कुसुंबी जमीन संबंधी सर्व नोंदी दुरुस्त न करता खाजगी जमिनी व शासकीय जमिनी मान्यते पेक्षा अधिक जागेवर कब्जा करून सर्रास लूट करत असताना प्रशासन आदिवासी याला न्याय देण्याऐवजी कंपनीची पाठराखण करीत आहे. गेल्या अनेक वर्षात पोलीस प्रशासन, महसूल प्रशासन व वन विभाग यांच्याकडून योग्य मार्गाने चौकशी होत नसल्यामुळे हा प्रश्न रेंगाळला आहे.

सदर प्रकरण हे अनेक वर्षांपासून चालू असून प्रशासन यात काहीच ठोस भूमिका घेत नाही. सदर प्रकरण हे विधिमंडळ , मंत्रिमंडळ व महाराष्ट्र शासनाकडे देखील पोहोचले आहे परंतु प्रशासन गप्प का ? हा प्रश्न देखील गरीब आदीवासींना पडला आहे. आदिवासी बांधवांच्या शोषणाला प्रशासनच जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप आदिवासी यांनी केला आहे.

आदिवासींच्या जमिनीचे बेकायदेशीर फेरफार नमुना १२ मध्ये घेतलेल्या चुकीच्या नोंदी आक्षेप असताना जमिनीचे फेरफार वीस वर्षाचा लिज करार असताना वेळोवेळी करण्यात आलेली मुदत वाढ मुदतपूर्व नूतनीकरण वन विभागाला परत दिलेल्या जमिनी चा घोळ भूमापन नकाशाच्या आधारावर उत्खनन न करता कंपनीने सादर केलेल्या नकाशाप्रमाणे उत्खनन यामुळे कोणत्या विभागाची किती जमीन आहे याबाबत कोणताही अधिकृत नकाशा नसताना कंपनीने उत्खनन केलेल्या खदानी वादाच्या भोवऱ्यात असताना शेतकऱ्यांचा आक्षेप याकडे झालेले दुर्लक्ष याबाबत महसूल अधिकारी कंपनी व्यवस्थापन वन विभाग अधिकारी यांच्याविरोधात गडचांदूर पोलिसात १२८ पाना सह पुराव्यानिशी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.
याबाबत पोलीस अधीक्षक यांची भेट घेऊन दोषीवर कारवाई करावी अशी मागणी भीमा मडावी, ताराबाई कुळमेथे, रामदास मंगाम, मारू वेडमे, रामकिसन आत्राम यांचेसह इतर रहिवासी यांनी केली असून दोषीवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here