माहिती अधिकार कार्यकर्ते की खंडणीबाज? माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग करून आर्थिक करणाऱ्यांची संख्या वाढली?? खंडणीबाजांचा बंदोबस्त करणार तरी कोण ?? यापुढे माहिती अधिकार कार्यकर्ते रडारवर असणार ;? गैरवापर करणाऱ्यांची यादीसाठी होणार आहे शोधाशोध?

नागपूर विभागीय प्रतिनिधी: माहिती अधिकार कायद्याचा गडचिरोली जिल्हयासह महाराष्ट्र राज्यातील अनेक जिल्हा स्थळी माहिती अधिकार कार्यकर्ते समजणाऱ्या खंडणीबाजांचा सातत्याने धुमाकूळ होत असल्याने शासकीय कार्यालये आणि अनेक खाजगी कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे. परिणामी याचा शासनाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि कार्यपद्धतीवर परिणाम झालेला आहे. माहिती अधिकाराचा गैरवापर करून त्याचा त्रास देणाऱ्यांची, आणि आर्थिक लुबाडणूक करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशांची गडचिरोली जिल्ह्यातील यादी लवकरच प्रकाशित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अधिका-यांकडून माहिती मागुन खंडणीबाज असणाऱ्यांची यादी तयार केली जाणार आहे.
त्यामुळे आता बरेच माहिती अधिकाराचा गैरवापर करणारे खंडणीबाज कार्यकर्ते लवकरच रडारवर येणार आहेत. माहिती अधिकार कायद्याचा सातत्याने वापर करून त्याचा गैरफायदा घेणाऱ्यांची यादी महाराष्ट्र राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यातील काही अधिका-यांकडून तयार केली जाणार आहे. काही विभागातील अधिकाऱ्यांना संपर्क साधून जिल्हानिहाय यादी लवकरच प्रकाशित होणार आहे. एकसारखी नावे ( प्रत्येक विभागात अर्ज करणारी) एकत्रित करण्यात येत आहेत. त्यांनी विचारलेल्या माहितीच्या अर्जासह त्यांच्याविरोधात फिर्याद करता येईल का, याविषयी या अधिकारी वर्गाकडून कायदेशीर सल्ला घेण्यात येणार आहे.माहिती अधिकार कायद्याचा काही तथाकथित सामाजिक, धार्मिक राजकारणी कार्यकर्त्यांकडून गैरवापर सुरू झाला असल्याच्या तक्रारी राज्यातील बऱ्याच अधिकारी वर्गाकडून प्राप्त होणार आहेत . अर्ज आल्यावर माहिती जमा करावी लागते, जुन्या फायली काढाव्या लागतात. त्यात वेळ जातो. कार्यालयीन कामकाजावर या सर्व गोष्टींचा परिणाम होत असल्याने अधिकारी त्रस्त झाले आहेत. कायदा असल्याने त्यांना या अर्जांची उत्तरे द्यावी लागतात. विशिष्ट मुदतीत उत्तर दिले नाही तर कायद्याचा भंग केला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करा, अशीही मागणी केली जाते. काही अधिकाऱ्यानी सांगितले, की ज्यांचे कामकाज भ्रष्ट आहे, अशा काही अधिकाऱ्यांकडून या कार्यकर्त्यांना खूश ठेवले जाते. त्याचा परिणाम म्हणून त्यांनी अन्य कार्यालयांवरही लक्ष केंद्रीत आहे. ‘गावाला जायचे आहे, गाडी द्या’, ‘पेट्रोल संपले आहे, पैसे द्या’ इथपासून ते थेट ‘पैसे द्या, नाही तर सगळी माहिती उघड करावी लागेल’ अशी धमकी देण्यापर्यंत?? या खंडणीबजांची मजल गेली आहे.किंवा मग तुमच्याकडे ते काम आम्हाला द्या, अशी मागणी केली जाते. त्याचाही त्रास होत असतो. बांधकाम, , विद्युत, पाणी पुरवठा , आरोग्य, अशा काही विशिष्ट विभागांमध्येच असे अर्ज केले जातात. अनेक खात्यांत अर्ज करणाऱ्यांची संख्याही बरीच आहे. नवी नोकरभरती कशा पद्धतीने केली, अशा माहितीपासून ते शैक्षणिक पात्रतेपर्यंत अनेक प्रकारची माहिती कधी खात्याला तर कधी अधिकाऱ्यांना उद्देशून विचारली जात असते. निवृत्त झालेले ठेकेदार, महापालिकेच्या कामकाजाची ओळख असलेले असे अनेकजण अर्ज करत असतात.आर्थिक उलाढाल असलेल्या खात्यांनाच अर्जदारांची पसंती असते. एकच सामाजिक कार्यकर्ता वेगवेगळ्या विभागांत अर्ज करून माहिती मागवतो. अर्ज विशिष्ट व्यक्तींकडून केले जातात. तेही वेगवेगळ्या विभागांमध्ये असे लक्षात आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी अशा नावांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मिळाली. वेगवेगळ्या विभागांतील अर्जांच्या प्रती यासह पोलिसांकडे किंवा लाचलुचत प्रतिबंधक कार्यालयाकडे तक्रार करायची का, याबाबत सध्या अधिकाऱ्यामध्ये चर्चा सुरू आहे.ब्लॅकमेलर पकडून द्यावेत.अधिकाऱ्यांनी असे पाऊल उचलण्यापेक्षा जे कार्यकर्ते पैसे मागतात त्यांना पोलिसांकडून पकडून द्यावे. त्यांची मागणी रेकॉर्ड करावी. आता मोबाइलसारखी कितीतरी प्रगत साधने उपलब्ध आहेत त्यांचा वापर करावा. कायदा तयार झाला तेव्हापासून त्याचा गैरवापर होतोय, अशी तक्रार होत आहे. मात्र, आतापर्यंत बऱ्याच अधिकाऱ्यांयांनी अशा खंडणीबाज माहिती कार्यकर्त्याला पकडून दिलेले आहे. जे भ्रष्ट नाहीत, त्यांना कसलाही त्रास होणार नाही, असाच हा कायदा आहे..