दिपक साबने- जिवती
जिवती पहाडाची अतिदुर्गम परिसर म्हणून ओळख असून यापूर्वी आशुतोष सलील जिल्हाधिकारी यांनी या परिसराकडे विशेष लक्ष देऊन अनेक गरिबां चे प्रश्न सोडविले.
अजय गुल्हाने जिल्हाधिकारी झाल्यापासून गरिबांच्या प्रश्नाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. जिवती तालुक्यातील कोलाम, गोंड, आदिवासी बांधव दिनांक २५/६/२०२१ ला वनहक्क पट्र्याचे आधारावर पीक कर्ज देण्यात यावा अशी मागणी केली. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी 17 दिवस लोटूनही कोणतीही कार्यवाही केली नाही. जिवती चे तहसीलदार बनसोडे यांनी सुद्धा या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठविले मात्र जिल्हाधिकारी यांना पाझर फुटला नाही. यावरून अजय गुल्हाने हे आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी किती दक्ष आहेत यावरून दिसून येत आहे. आदिवासींना पट्टे देऊन तीन महिने झाले मात्र अजूनही सात बारा मिळालेला नाही. भूमिअभि लेखामार्फत मोजणी करून तहसील कार्यालयाला अहवाल सादर करावयाचा आहे. त्यानंतर सात बारे होतील मात्र अनेक मोजणी अधिकारी भ्रष्ट असल्याने काही आदिवासी कोलाम बंधवाकडून प्रत्येकी दोन हजार रुपये घेऊन आठ व्यक्तींची मोजणी करून मोकळे झाल्याची माहिती आहे. यावरून प्रशासन आदिवासींचे कामे करण्यास किती उदासीन आहे यावरून दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांनी पट्ट्या चे आधारावर पीक कर्ज देण्यात यावा व लवकरात लवकर सात बारा देण्यात यावा ही रास्त मागणी आदिवासीं नी केली आहे. या मागणी कडे प्रशासनाने लक्ष द्यावा अशी मागणी वनहक्क पट्टेधारक इसतराव कोटणाके यांनी केली आहे
जिवती तालुक्याचे तहसीलदार यांनी स्वतः या प्रकरणाकडे लक्ष घालून भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या मोजणी अधिकाऱ्यांकडून होत असलेली वसुली थांबावून मोजणी चा वेळापत्रकच तयार करवून घ्यावा अशी मागणी घनश्याम मेश्राम यांनी केली असून प्रश्न मार्गी न लागल्यास आंदोलन उभारू असा इशारा घनशाम मेश्राम यांनी दिला आहे.
