नागपूर: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 15 (4), 21, 21(A), 45 आणि 46 अन्वये मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक विकासासाठी शिष्यवृत्तीच्या अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यात शासन-प्रशासन कमालीचे उदासीन आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करून त्यांना शैक्षणिक दृष्ट्या सक्षम करण्याऐवजी अन्यायाची व शोषणाची नवी व्यवस्था निर्माण झाल्याचे विदारक चित्र आहे. शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी जबाबदेही व जबाबदारीने वागत नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये व पालकांमध्ये भयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शैक्षणिक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व सामाजिक न्यायासाठी विद्यार्थी व सामाजिक संघटनेने जनआक्रोश करण्याची गरज असल्याचा विद्यार्थी नेत्यांचा आवाज संविधान शाळेच्या अकराव्या संवादात निनादला.
संविधान फाऊंडेशनच्या वतीने संविधानाच्या जनजागृतीसाठी ‘भारत सरकार प्री-मॅट्रिक व पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती : धोरण आणि अंमलबजावणीचे वास्तव’ या विषयावर आयोजित संविधान शाळेच्या अकराव्या संवादात स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टुडंट फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. सिद्धांत भरणे यांच्याशी प्रा. डॉ. महेंद्रकुमार मेश्राम यांनी संवाद साधला असता त्यांनी शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक योजनांच्या अंमलबजावणीचे हे विदारक वास्तव मांडले. यावेळी माजी सनदी अधिकारी व संविधान फाऊंडेशनचे संस्थापक इ. झेड. खोब्रागडे उपस्थित होते. प्रारंभी संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन करून निर्जरा मेश्राम यांनी संवाद कार्यक्रमास सुरुवात केली. संविधान शाळेची संकल्पना व संविधान फाऊंडेशनची भूमिका प्रा. डॉ. महेंद्रकुमार मेश्राम यांनी विशद केली.
भारत सरकारच्या प्री- मॅट्रिक शिष्यवृत्ती विषयी बोलताना उमेश कोर्राम म्हणाले की, महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांच्या विकासासाठी सन 2017 पासून बहुजन कल्याण विभाग निर्माण करण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या वतीने ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना 2019 पासून सुरू करण्यात आली आहे. मात्र आतापर्यंत एकाही विद्यार्थ्याला लाभ दिला नसल्याची विदारक स्थिती आहे. शिष्यवृत्ती मिळावी म्हणून उत्पन्नाचा दाखला व जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रचंड आर्थिक भुर्दंड सहन केल्यानंतरही व पात्र असूनही पदरात काहीच पडले नसल्याने शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली आपला ‘गेम’ झाल्याची जनभावना आहे. शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नांवर कुणीही बोलत नाही. संघटनेच्या नेत्यांना या प्रश्नांची झळ पोहोचत नसल्याने ते गप्प आहेत. प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. इतर मागासवर्गीयांमध्ये संघटनात्मक दबावगट नाही. आमची लढाई आता आम्हीच लढली पाहिजे, यासाठी युवकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन सामूहिक लढण्याची गरज आहे. ओबीसीच्या राजकीय नेत्यांना शिष्यवृत्तीचा विषय महत्वाचा न वाटणे, हे अत्यंत दुर्देवी असल्याची खंत उमेश कोर्राम यांनी व्यक्त केली.
यावेळी बोलताना डॉ. सिद्धांत भरणे म्हणाले की, समता व न्यायासाठी शिष्यवृत्तीची योजना आहे. संविधानामुळे शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळाला. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना संविधानाने निर्देशीत केली आहे. केंद्रात व राज्यात सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग नोडल विभाग आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर अंदाजपत्रकीय तरतूद केली जाते. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित झाल्या असल्या तरी राज्य शासनाने सुधारित अधिसूचना निर्गमित केलेली नाही. अनुसूचित जाती-जमातीचे उच्च शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. उत्पन्नाच्या मर्यादा मागासावर्गीयांमधील वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी वेगवेगळ्या ठेवणे सामाजिक न्यायाच्या धोरणाच्या विसंगत आहे. राज्य शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित न केल्याने अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून व शिष्यवृत्तीपासून वंचित झाले आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिष्यवृत्तीसाठी स्वतंत्र कक्ष असावे. कुणीही पात्र विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये. याची काळजी शासन-प्रशासनाने घ्यावी. अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांची उत्पन्नाची मर्यादा व शिष्यवृत्तीचे दर वाढविण्यात यावे,अशीही मागणी यावेळी डॉ. सिद्धांत भरणे यांनी केली.
संवाद कार्यक्रमाचा समारोप करताना माजी सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे म्हणाले की, शासन- प्रशासन जसे शिष्यवृत्ती बाबत उदासीन आहे, तशीच उदासिनता मागास प्रवर्गातील लोकांमध्ये व लोकप्रतिनिधीमध्ये सुद्धा दिसून येते. निधीची कमतरता नाही असे शासनाकडून वारंवार सांगितले जाते. शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नांची चर्चा जिल्हा नियोजन समितीमध्ये गांभीर्यपूर्वक व्हावी. जिल्हाधिकार्‍यांना विचारणा केली जावी. पुरोगामी विचारांचे महाराष्ट्र शासन मागासवर्गीयांना शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित कसे काय ठेवू शकते? उत्पन्न मर्यादा व शिष्यवृत्तीचे दर वाढविण्यात यावे, अशी आमची आग्रही मागणी सातत्याने आहे. मात्र सरकारचे याकडे दुर्लक्ष आहे. एकीकडे अनुसूचित जाती-जमाती उपयोजनेचा निधी अखर्चित राहतो तर दुसरीकडे शिक्षणाच्या योजना पासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवले जाते, हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य नाही. सामाजिक न्याय विभागाने स्वतःचे शिष्यवृत्तीचे धोरण ठरवावे. यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांचे संचेतीकरण होणे गरजेचे आहे. यंत्रणेतील लोकांची उदासीनता घालविण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांनी सक्रिय होऊन सामूहिक जनआक्रोश करण्याची गरज आहे. एससी, एसटी, ओबीसी, व्हिजे/एनटी, एसबीसी, अल्पसंख्यांक, इबीसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीचे धोरण समान असावे. शिष्यवृत्तीच्या योजनांकडे सरकारने दुर्लक्ष करता कामा नये. सर्व युवक, विद्यार्थी व सामाजिक संघटनांनी जिल्हा व मंत्रालय स्तरावर समन्वय ठेवून आग्रहीपणे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सरकारी यंत्रणेने बद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माण होत असल्यास त्यावर प्रभावी उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन इ. झेड. खोब्रागडे यांनी यावेळी केले.
**********
