Advertisements
Home Breaking News शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नांवर सामाजिक संघटनांचा जनआक्रोश व्हावा ! संविधान शाळेत विद्यार्थी नेत्यांचा आवाज...

शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नांवर सामाजिक संघटनांचा जनआक्रोश व्हावा ! संविधान शाळेत विद्यार्थी नेत्यांचा आवाज निनादला…

नागपूर: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 15 (4), 21, 21(A), 45 आणि 46 अन्वये मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक विकासासाठी शिष्यवृत्तीच्या अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यात शासन-प्रशासन कमालीचे उदासीन आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करून त्यांना शैक्षणिक दृष्ट्या सक्षम करण्याऐवजी अन्यायाची व शोषणाची नवी व्यवस्था निर्माण झाल्याचे विदारक चित्र आहे. शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी जबाबदेही व जबाबदारीने वागत नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये व पालकांमध्ये भयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शैक्षणिक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व सामाजिक न्यायासाठी विद्यार्थी व सामाजिक संघटनेने जनआक्रोश करण्याची गरज असल्याचा विद्यार्थी नेत्यांचा आवाज संविधान शाळेच्या अकराव्या संवादात निनादला.

Advertisements

संविधान फाऊंडेशनच्या वतीने संविधानाच्या जनजागृतीसाठी ‘भारत सरकार प्री-मॅट्रिक व पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती : धोरण आणि अंमलबजावणीचे वास्तव’ या विषयावर आयोजित संविधान शाळेच्या अकराव्या संवादात स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टुडंट फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. सिद्धांत भरणे यांच्याशी प्रा. डॉ. महेंद्रकुमार मेश्राम यांनी संवाद साधला असता त्यांनी शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक योजनांच्या अंमलबजावणीचे हे विदारक वास्तव मांडले. यावेळी माजी सनदी अधिकारी व संविधान फाऊंडेशनचे संस्थापक इ. झेड. खोब्रागडे उपस्थित होते. प्रारंभी संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन करून निर्जरा मेश्राम यांनी संवाद कार्यक्रमास सुरुवात केली. संविधान शाळेची संकल्पना व संविधान फाऊंडेशनची भूमिका प्रा. डॉ. महेंद्रकुमार मेश्राम यांनी विशद केली.

भारत सरकारच्या प्री- मॅट्रिक शिष्यवृत्ती विषयी बोलताना उमेश कोर्राम म्हणाले की, महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांच्या विकासासाठी सन 2017 पासून बहुजन कल्याण विभाग निर्माण करण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या वतीने ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना 2019 पासून सुरू करण्यात आली आहे. मात्र आतापर्यंत एकाही विद्यार्थ्याला लाभ दिला नसल्याची विदारक स्थिती आहे. शिष्यवृत्ती मिळावी म्हणून उत्पन्नाचा दाखला व जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रचंड आर्थिक भुर्दंड सहन केल्यानंतरही व पात्र असूनही पदरात काहीच पडले नसल्याने शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली आपला ‘गेम’ झाल्याची जनभावना आहे. शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नांवर कुणीही बोलत नाही. संघटनेच्या नेत्यांना या प्रश्नांची झळ पोहोचत नसल्याने ते गप्प आहेत. प्रशासनाकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. इतर मागासवर्गीयांमध्ये संघटनात्मक दबावगट नाही. आमची लढाई आता आम्हीच लढली पाहिजे, यासाठी युवकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन सामूहिक लढण्याची गरज आहे. ओबीसीच्या राजकीय नेत्यांना शिष्यवृत्तीचा विषय महत्वाचा न वाटणे, हे अत्यंत दुर्देवी असल्याची खंत उमेश कोर्राम यांनी व्यक्त केली.

यावेळी बोलताना डॉ. सिद्धांत भरणे म्हणाले की, समता व न्यायासाठी शिष्यवृत्तीची योजना आहे. संविधानामुळे शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळाला. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना संविधानाने निर्देशीत केली आहे. केंद्रात व राज्यात सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग नोडल विभाग आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर अंदाजपत्रकीय तरतूद केली जाते. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित झाल्या असल्या तरी राज्य शासनाने सुधारित अधिसूचना निर्गमित केलेली नाही. अनुसूचित जाती-जमातीचे उच्च शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. उत्पन्नाच्या मर्यादा मागासावर्गीयांमधील वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी वेगवेगळ्या ठेवणे सामाजिक न्यायाच्या धोरणाच्या विसंगत आहे. राज्य शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित न केल्याने अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून व शिष्यवृत्तीपासून वंचित झाले आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिष्यवृत्तीसाठी स्वतंत्र कक्ष असावे. कुणीही पात्र विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये. याची काळजी शासन-प्रशासनाने घ्यावी. अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांची उत्पन्नाची मर्यादा व शिष्यवृत्तीचे दर वाढविण्यात यावे,अशीही मागणी यावेळी डॉ. सिद्धांत भरणे यांनी केली.

संवाद कार्यक्रमाचा समारोप करताना माजी सनदी अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे म्हणाले की, शासन- प्रशासन जसे शिष्यवृत्ती बाबत उदासीन आहे, तशीच उदासिनता मागास प्रवर्गातील लोकांमध्ये व लोकप्रतिनिधीमध्ये सुद्धा दिसून येते. निधीची कमतरता नाही असे शासनाकडून वारंवार सांगितले जाते. शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नांची चर्चा जिल्हा नियोजन समितीमध्ये गांभीर्यपूर्वक व्हावी. जिल्हाधिकार्‍यांना विचारणा केली जावी. पुरोगामी विचारांचे महाराष्ट्र शासन मागासवर्गीयांना शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित कसे काय ठेवू शकते? उत्पन्न मर्यादा व शिष्यवृत्तीचे दर वाढविण्यात यावे, अशी आमची आग्रही मागणी सातत्याने आहे. मात्र सरकारचे याकडे दुर्लक्ष आहे. एकीकडे अनुसूचित जाती-जमाती उपयोजनेचा निधी अखर्चित राहतो तर दुसरीकडे शिक्षणाच्या योजना पासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवले जाते, हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य नाही. सामाजिक न्याय विभागाने स्वतःचे शिष्यवृत्तीचे धोरण ठरवावे. यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांचे संचेतीकरण होणे गरजेचे आहे. यंत्रणेतील लोकांची उदासीनता घालविण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांनी सक्रिय होऊन सामूहिक जनआक्रोश करण्याची गरज आहे. एससी, एसटी, ओबीसी, व्हिजे/एनटी, एसबीसी, अल्पसंख्यांक, इबीसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीचे धोरण समान असावे. शिष्यवृत्तीच्या योजनांकडे सरकारने दुर्लक्ष करता कामा नये. सर्व युवक, विद्यार्थी व सामाजिक संघटनांनी जिल्हा व मंत्रालय स्तरावर समन्वय ठेवून आग्रहीपणे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सरकारी यंत्रणेने बद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माण होत असल्यास त्यावर प्रभावी उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन इ. झेड. खोब्रागडे यांनी यावेळी केले.
**********

India Dastak News TVhttps://www.indiadastaknewstv.com/
मुन्ना तावाडे | मुख्य संपादक, 9096780556
RELATED ARTICLES

सफरचंद खाण्यासाठी गेलेल्या ६ वर्षाच्या मुलाचा विषारी साप चावल्याने मृत्यू…

-ब्युरोचिफ प्रशांत शाहा बीड : बीडच्या धारुर तालुक्यातील वाघोली येथे कपाटात ठेवलेले सफरचंद खाण्यासाठी गेलेल्या 6 वर्षाच्या चिमुकल्याला विषारी साप चावल्याने दुर्दैवी मृत्यू झाला. आदित्य...

स्वर्गीय शांताराम पोटदुखे यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर…

श्याम म्हशाखेत्री (चंद्रपुर जिल्हा संपादक) चंद्रपुर: स्वर्गीय शांताराम पोटदुखे यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ क्राईस्ट रुग्णालय, चंद्रपुर व सुशीलाबाई रामचंद्र मामिडवार समाजकार्य महाविद्यालय, पडोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने...

राज्यात सर्वाधिक मध्यपी महिला धुळे जिल्ह्यात तर पुरुषामध्ये गडचिरोली जिल्हा पहिल्या स्थानावर

 नागपूर : मद्यपानामुळे अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होत असून अनेकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. परंतु, मद्यविक्रीतून येणारा महसूल बघता राज्य आणि केंद्र सरकारच मद्य...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

म. गांधींच्या विचारधारेनेच देशातील अराजकता संपुष्टात येणार – आ. वडेट्टीवार…गांधी के रास्ते पदयात्रेचा सावली येथे समारोप

सावली: देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी उभे आयुष्य पणाला लावणारे खरे देशभक्त महात्मा गांधी हे होय. त्यांचे नीतिमूल्ये व मानवतावादी विचार आजच्या अराजक्तेच्या काळात प्रत्येकामध्ये रुजविणे...

तालुक्यातील बरेचसे पशुधन लंम्पी या आजाराच्या विळख्यात सापडल्याचे चित्र…#बाधित क्षेत्रातील २६ गावातील ६९०४ पशुधनांवर लसीकरण

बळीराम काळे,जिवती जिवती (ता.प्र.) तालुक्यात लम्पी या संसर्गजन्य आजारांने जिवती तालुक्यातही आपले पाय पसरविले आहे,त्यामुळे जिवती, शेणगाव व येल्लापुर या गावापासून पाच किलमीटरवर त्रिजेचा परीसर...

दुर्गापूर पाणीपुरवठा योजनेला जिल्हास्तरीय मंजुरी….राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष नितीन भटारकर यांच्या प्रयत्नाला यश…

चंद्रपुर: तहसील जिल्हा चंद्रपूर येथील ग्रामपंचायत दुर्गापुर गावाची लोकसंख्या २६ हजार च्या वर असून दुर्गापूर येथील सद्यस्थितीत ६ लाख २५ हजार लिटर पाणी क्षमता...

वृक्षाई पर्यावरण फाउंडेशन आणि आम आदमी पार्टीच्या संयुक्त विद्यमाने इरई बचावसाठी जल सत्याग्रह व साखळी उपोषण

चंद्रपुर: १९८१ मध्ये चंद्रपुर थर्मल पॉवर स्टेशन ची निर्मिती झाली. त्यासाठी पुरवठ्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या इराई नदीवर असलेल्या धरणामुळे, धरणानंतर ही नदी संकुचित झाली....

Recent Comments

Advertisements
Advertisements
Don`t copy text!