शेखर बोनगीरवार (जिल्हा प्रतिनिधी)
चंद्रपूर, दि. 5 फेब्रुवारी : चारगाव व रानतळोधी गावातील पुनर्वसनाचा प्रश्न मागील 40 ते 45 वर्षापासून प्रलंबित आहे, याबाबत मंत्रालयात पंधरा दिवसांत बैठक लावून पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने सोडवण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वीस कलमी सभागृहात आज वरोरा तालुक्यातील चारगाव व रानतळोधी प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत गावातील नागरिक व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी खासदार बाळू धानोरकर, आमदार प्रतिभा धानोरकर, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक जी गुरूप्रसाद, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) जनार्दन लोंढे इ. प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पालकमंत्री वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की वनविभागाने येथील पुनर्वसनाचा प्रश्न व जमिनीचा मोबदला देण्याची अंतिम कार्यवाही 2019 च्या न्यायालय निर्णयातील मार्गदर्शकीचा आधार घेवून थांबवली आहे. वस्तुतः या भागातील जमीन संपादनाचे कार्यवाही त्यापूर्वीचीच आहे, त्यामुळे त्यावेळी जे नियम अस्तित्वात होते, त्या नियमानुसारच पुनर्वसनाची व मोबदल्यची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. तसेच पुनर्वसनाची कार्यवाही पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत गावातील कोणत्याही सुविधा बंद करण्यात येवू नये व येथील सर्व सोयीसुविधा पुर्ववत सुरू कराव्या, असेही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बजावले.
खा. धानोरकर यांनी या प्रकल्पग्रस्त गावातील महिलेचा वाघाच्या हल्ल्यात जीव गेल्याने त्याबाबत वनविभागाने दोन वर्षापासून मदत निधी अद्याप दिला नसल्याचे सांगितले. यावर या गावाचे अद्याप पुनर्वसन झाले नसल्याने सदर गाव व मृत्यूचे ठिकाण वन विभागाच्या कोअर एरियात येत असल्याने नियमानुसार मोबदला मिळण्यास ही बाब पात्र असल्याचे सांगतले व वनविभागाने संबंधीतांना याबाबत तातडीने आर्थिक मोबदला देण्याचे निर्देश दिले.
एम्हा कंपनीने कामगारांचे थकित वेतन आठ दिवसांत द्यावे
पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज कर्नाटक एम्टा केपीसिएल कंपनीच्या प्रोजेक्टमुळे प्रकल्प बाधित झालेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत व कंपनीतील कामगारांच्या थकीत वेतनाबाबत संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. यावेळी कामगारांचे थकित वेतन आठ दिवसांत देणेबाबत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. तसेच प्रकल्पबाधीत नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे व शासन नियमाप्रमाणे जमीनीचा मोबदला व दुसरीकडे जमीन उपलब्ध करून देण्यात येवून त्यांचे पुनर्वसनाचा प्रश्नदेखील तातडीने निकाली काढावे, असे निर्देश कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी दिले.
तत्पुर्वी प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थ व कंपनीचे कामगार प्रतिनिधी यांनी आपल्या समस्या पालकमंत्री यांचेपुढे मांडल्या. यावेळी संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.
0
