यासाठी सरकारने बजेटमध्ये तरतूद करून मर्यादित कालावधीत काम पूर्ण करावे.
संपादक प्रशांत बिट्टूरवार
आज हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधिमंडळ पक्षनेते आ. विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या समस्या मांडत बोलले की,राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आणि अभ्यासिका उभारण्यात येत आहे. पण सध्या ही वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत आहे. त्याऐवजी सरकारने जमीन विकत घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधावी अशी मागणी केली.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वस्तीगृहाच्या प्रश्नावर बोलताना या वसतिगृहात प्रवेश मिळण्याच्या अटी आणि नियम हे अडचणीचे आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे या अटी शिथिल कराव्या आणि सरसकट विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा अशी मागणी केली. तसेच राज्यात ७२ वसतिगृह शासनाने बांधावी आणि त्यासाठी बजेट मध्ये तरतूद करावी अशी भूमिका मांडली.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाड्याच्या इमारतीत वसतीगृह सुरू ठेवायची नसून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जागा ठरल्या की मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होऊन विभागाला जागा हस्तांतरीत करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले
पुणे, जालना, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली रत्नागिरी या जिल्ह्यात जागा घेण्यात आल्या आहेत.
महसूल विभागाने जागा घेतल्या ते जिल्हे सोलापूर, सांगली, धुळे, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर, गोंदिया हे आहेत.
काही जिल्ह्यात जागा निश्चित झाली आहे तिथे जागा हस्तांतरण बाकी आहे, ते जिल्हे नागपूर ,कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार लातूर, नांदेड, हिंगोली, बीड, परभणी, सिंधुदुर्ग, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर असे आहेत. राज्यातील फक्त चार जिल्ह्यात ओबीसी वसतिगृहसाठी जागा मिळालेल्या नाही.
रायगड, ठाणे, मुंबई आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यात जागा मिळवून देण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
