पालकमंत्री असूनही मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच पोलिसांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष?
⭕ पोलिसांवर खासगी रुग्णालयांत तपासणीचा आर्थिक बोजा ??
⭕मौखिक आदेशामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांत नाराजी.??
प्रतिनिधी सतीश कुसराम
गडचिरोली दि. २६ एप्रिल २०२६:
गडचिरोली जिल्ह्यात पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ४० वर्षांनंतर अनिवार्य करण्यात आलेल्या वैद्यकीय तपासणीच्या संदर्भात फारच गंभीर प्रकार समोर आला आहे. स्थानिक गडचिरोली स्थित असलेल्या शासकीय रुग्णालयांऐवजी शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तहसीलमधील काही खासगी रुग्णालयांत पोलीस कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्याचे मौखिक आदेश देण्यात आल्याने पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
कथीत माहितीनुसार, या तपासणीसाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत असल्याचे चर्चिले जात आहे.त्यामुळे पोलिसांवर आर्थिक बोजा वाढत आहे. सरकारी सेवेत असूनही स्वतःच्या आरोग्य तपासणीसाठी खर्च करावा लागणे ही अत्यंत खेदजनक आणि संतापजनक बाब असल्याची भावना पोलिसांमध्ये चर्चिले जात आहे.
देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री असूनही गडचिरोली जिल्ह्यात आरोग्य सुविधांचा अभाव? असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या पालकत्व असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातच पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक वैद्यकीय तपासणी सुविधा स्थानिक शासकीय रुग्णालयांत उपलब्ध नाहीत,?? असा आरोप होत आहे. त्यामुळे “पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या प्रकृतीची चिंता कोण करणार?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पोलिस विभागाकडून लेखी आदेशाऐवजी केवळ मौखिक निर्देश देऊन खासगी रुग्णालयांत तपासणी करण्यास सांगितले जात असल्याने पोलिस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अशा प्रकारे खासगी रुग्णालयांकडे रुग्ण वळविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. याबाबत
पोलिस कर्मचाऱ्यांचा संताप वाढला आहे.
पोलिस कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ते दिवस-रात्र जीव धोक्यात घालून आपले कर्तव्य बजावत असतात. मात्र त्यांच्या आरोग्याच्या बाबतीत शासन व विभाग गंभीर नसल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
“आम्ही जनतेच्या सुरक्षेसाठी कार्य करतो, पण आमच्या आरोग्याची जबाबदारी कोण घेणार?” असा प्रश्न अनेक कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. आणि आता हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
अलीकडेच गडचिरोली जिल्ह्यात नवीन पोलिस अधीक्षकांची नियुक्ती झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ते या प्रकरणाची दखल घेऊन पोलिस कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.पोलिस कर्मचारी व विविध सामाजिक संघटनांनी मागणी केली आहे की,
वैद्यकीय तपासणीची सुविधा जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्येच उपलब्ध करून द्यावी, ही तपासणी पूर्णतः मोफत करावी.
आणि पोलिस दलाच्या आरोग्यासाठी स्वतंत्र व योग्य प्रभावी धोरण राबवावे.
या प्रकरणामुळे गडचिरोलीतील आरोग्य यंत्रणा व प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
