Home Breaking News !राज्य सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली समाजाच्या जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी पावले उचलावी!…

!राज्य सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली समाजाच्या जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी पावले उचलावी!…

345

प्रतिनिधी गौरव बुरांडे घोट

– डॉ. प्रणय खुणे प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना!..

!बंगाली समाजाच्या विविध समस्यांचा विषयावर राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने गडचिरोली जिल्ह्यात लवकरच विराट जनआंदोलन!

दिनांक 5 ऑक्टोबर 2025 गडचिरोली
गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये बंगाली समाज राहत असलेल्या 22 बंगाली गावांमध्ये राज्य सरकारच्या वतीने बंगाली समाजाला पुनर्वसन करून येथील येथील प्रत्येक बंगाली कुटुंबाला पाच एकर शेती, राज्य सरकारने दिली आहे.परंतु त्या शेतीच्या सातबारावर पुनर्वसन वाटप जमीन, व जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरनास ” बंदी” असा शेरा असल्यामुळे येथील बंगाली समाज या जमिनीचा उपभोग करू शकतो,परंतु सदर जमीनीचा प्रत्यक्ष मालक नाही? कायद्यानुसार या जमीन जमिनीचा कोणताही कारभार करू शकत नाही नाही? राज्य सरकारने बंगाली समाजाला येथील विविध गावांमध्ये पुनर्वसन करून बसवलेले आहे त्या गावांमध्ये ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद शाळेच्या माध्यमातून मातृभाषेचे शिक्षण सुद्धा सुरू केलेले आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी राज्य शासनाच्या वतीने विविध विकास कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेले आहे. सदर गावांचा कारभार महाराष्ट्र राज्यातील इतर गाव खेड्यांच्या कारभाराप्रमाणे कायदेशीरपणे सुरू आहे. या बंगाली बहुल गावातील लोकांच्या मताधिक्याने प्रामुख्याने येथील आमदार, खासदार, जि, प, सदस्य निवडून येतात परंतु या बंगाली गावातील नागरिकांना आजपर्यंत न्याय मिळाला नाही? व
हजारो नागरिकांचे शेतीचे मालक बनण्याचे स्वप्न भंगले आहेत?
येथील सर्वसामान्य गोरगरीब बंगाली समाजाने स्वतःच्या कार्य आणि कर्तुत्वाने व मेहनतीच्या,बळावर या ठिकाणी आपला अस्तित्व निर्माण केला आहे. परंतु राज्य सरकारने येथील बंगाली समाजाला त्यांच्या जमिनीचे मालक होण्यासाठी पुढील कार्यवाही करताना उदासीन दिसत आहे? त्यामुळे नुकताच राज्य शासनाच्या जमिनी वर्ग एक करण्याच्या धोरणा नुसार येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत 25 टक्के रक्कम भरून सर्व जमिनी वर्ग एक करता येतात, या योजनेनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली समाजाच्या जे नागरिक आपले जमीन वर्ग एक करण्यास इच्छुक आहेत त्या सर्व नागरिकांच्या जमिनी 25% रक्कम शासन जमा भरून घेऊन वर्ग एक करून देण्यात यावे,
गोरगरीब बंगाली समाजातील नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचे मालक बनण्याचा मार्ग मोकळा करावा,अशी मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रणय भाऊ खुणे प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना, व राष्ट्रीय प्रवक्ता ग्यानेंद्र विस्वास, महिला आघाडी जिल्हा अध्यक्ष मनीषा मडावी,जिल्हाअध्यक्ष रमेश अधिकारी यांनी प्रसिद्धी पत्रका द्वारे केली आहे.
व गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली समाजाच्या विविध प्रश्नांना घेऊन लवकरच गडचिरोली जिल्ह्यात विराट जन आंदोलन उभारण्यात येईल असे राष्ट्रीय मानव अधिकार संघटनेच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

Don`t copy text!