चंद्रपूर : कोरपना तालुक्यातील उपरवाही येथे अंबुजा सिमेंट कंपनी असून, या कंपनीसाठी परिसरातील शेतकऱ्यांची शेकडो जमीन संपादित करण्यात आली. कंपनीने भूसंपादन करारातील अनेक अटीशर्तीचे उल्लंघन केले असून, अनेक प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित आहे. त्यामुळे शेतीही गेली आणि नोकरीही नाही अशी अनेकांची स्थिती असून, एक तर नोकरी द्या, अन्यथा जमीन परत करा अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्त आता आक्रमक झाले असून, नोकरी किंवा जमीन मिळाली नाही तर मंत्रालया विष प्राशन करू असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी चंद्रपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
पूर्वीच्या मराठा सिमेंट वर्क्स कंपनी व्यवस्थापनाने १९९५ ते १९९९ मध्ये कोरपना व राजुरा तालुक्याच्या बारा गावातील ५२० शेतकऱ्यांची ११२६ हेक्टर जमीन भूसंपादित केली होती. भूसंपादन करारातील कलम ८ (ब) मध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना तृतीय व चतुर्थश्रेणीच्या स्थायी नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्याचे कंपनीतर्फे मान्य करण्यात आले. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यात आली नाही असा आरोप ९८ प्रकल्पग्रस्तांचा आहे. अंबुजा सिमेंट कंपनीने ही कंपनी विकत घेतली. सध्या अदानी यांच्याकडे या कंपनीचे व्यवस्थापन आहे. येथील प्रकल्पग्रस्तांनी जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात कंपनीसमोर आंदोलन केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली. या चौकशीत अंबुजाने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी दिली नाही ही बाब पुढे आली. यानंतरही कंपनी नोकरी देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. करारातील अटीचे उल्लंघन केल्यामुळे कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करून जमीन परत घेण्यात यावी अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी यावेळी केली. विशेष म्हणजे शेतकरी कामगार पक्षाचे महासचिव विधान परिषद आमदार जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत २०२३ मध्ये लक्षवेधी लावली. विधानपरिषदेच्या उपसभापतींनी कारवाईचे निर्देश देऊनही महसूल मंत्र्यांंनी आजपर्यंत कोणतीही कारवाई व्यवस्थापनावर केली नाही. त्यामुळे जमीन परत देण्यात यावी, अन्यथा नोकरी देण्यात यावी. नाही तर मंत्रालयात विष प्राशन करू असा इशारा यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. पत्रकार परिषदेला संजय मोरे, तुषार निखाडे, प्रवीण मटाले, अविनाश विधाते, सचिन पिंपळशेंडे, शंभू नैताम, निखिल भोजेकर, कमलेश मेश्राम, विष्णू कुमरे आदी उपस्थित होते.
