ठाकरे सरकारची सरसकट कर्जमाफी फसवी तर नाही ना?

राज्य सरकारकडुन शेतकऱ्यांना गेल्या दोन वर्षात दोन वेळा कर्ज माफि जाहीर करण्यात आली, मात्र हजारो शेतकरी पिक कर्ज माफ होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.महाराष्ट राज्य शाशणाकडून सन २०१२ पासुन सतत पडणाऱ्या दुष्काळी परिस्थीतीमुळे आर्थीक परिस्थीती खालावल्यामुळे शेतकऱ्यावर कर्जाचा डोंगर वाढतच होता. त्यामुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले होते. वाढते शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण आणि दुष्काळी परिस्थीती यांचा विचार करून राज्य शाशाणाकडुन ३१ जुलै २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती. त्यामधे शेतकऱ्यांना १ लाख पन्नास हजार रुपया पर्यंतची पिक कर्ज ची माफि देण्यात आली. शाशणाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यामधे उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. येणाऱ्या हंगामात शेतीकरिता पिककर्ज मिळणार असल्याची आशा शेतकऱ्यामधे निर्माण झाली. मात्र दोन वर्षाचा कालावधी संपला अर्ध्यापेक्षा जास्त शेतकरी कर्जमाफिपासुन  वंचीत राहले होते. शाशणाचे कर्ज माफि योजनेचे निकष व अटिमुळे क्रित्येक शेतकरी कर्जमाफिपासुन वंचीत राहले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारकडुन महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफि योजना अमलात आणली, त्या अंतर्गत ३१ जुलै २०१७ पासुन ते ३१ मार्च २०१९ पर्यत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना २ लाखा रुपयापर्यंत कर्ज माफि जाहिर केली. मात्र त्यामधे सुध्दा थकीत खातेदार कर्जमाफि पासुन वंचीतच राहले. मोजक्याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफिचा लाभ झाला. दरवर्षी व्याजाची अवाजवी रक्कम भरण्याकरीता शेतकऱ्याजवळ पुरेसा पैसा उपलब्ध नसल्याने थकीत शेतकऱ्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी मिळणारा पिक कर्जवाटप बंध पडलेला आहे. शेतकऱ्यावर असलेला पिक कर्जाचा बोजा दिवसे दिवस वाढतच चालला आहे.पिक कर्जावरील व्याजाची रक्कम वाढतच असल्याने शेतकरी शेवटपर्यंत कर्जमुक्त होण्याची शक्यता वाटत नाही. त्यात दरवर्षी दुष्काळी परिस्थीमुळे आणखीच बिकट परिस्थीती निर्माण झाली. परिस्थीतीचा विचार करूण शाशणाने शेतकऱ्यांना नुसती कर्जमाफी न करता सरसकट कर्जमाफिची मागणी शेतकरी करीत आहेत .