प्रतिनिधी कवीश्वर मोतकुरवार
भामरागड : शालेय पोषण आहार (MDM) योजनेत कार्यरत स्वयंपाकी व मदतनीस यांच्या शोषणाविरोधात तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी आयटक ने गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती भामरागड यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १८ व १९ डिसेंबर २०२३ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२२/प्र.क्र.१३०/एस.डी.३ मधील तरतुदींची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, शासन निर्णयानुसार स्वयंपाकी व मदतनीस यांच्या कामाचा कालावधी चार तासांपर्यंत मर्यादित आहे. शासनाने ठरवलेल्या कामांखेरीज अन्य कोणतेही अतिरिक्त काम घेऊ नये, असेही यामध्ये स्पष्ट केले आहे. याखेरीज, कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर विनाचौकशी किंवा आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता शिक्षक किंवा शाळा व्यवस्थापन समिती मनमानी कार्यवाही करू शकत नाहीत. अशा कारवाईसाठी गटशिक्षणाधिकारी स्तरावरील अधिकारीच सुनावणी घेऊ शकतात.
मात्र, या निर्णयांविषयी पुरेशी माहिती शाळांमध्ये पोहोचली नसल्याने अनेक ठिकाणी स्वयंपाकी आणि मदतनीसांना अधिक तास काम करावयास लावले जात आहे. तसेच काही जणांवर विनाकारण कार्यवाही केल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आयटकतर्फे प्रशासनाकडे पुढील मागण्या करण्यात आल्या —
– शासन निर्णयाची सविस्तर माहिती सर्व संबंधितांना तातडीने पुरवावी
– सर्व शाळांत मार्गदर्शन सत्रे व कार्यशाळा घ्यावीत
– शासन निर्णयाचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश जारी करावेत
– कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्वरित चौकशी करून न्याय द्यावा
या वेळी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गडचिरोली जिल्हा तर्फे कॉ. सचिन मोतकुरवार जिल्हा सहसचिव-तथा आयटक अहेरी विधानसभा प्रमुख यांचा नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले सोबत
कॉ. सुरज जककुलवार-आयटक जिल्हा सदस्य आणि सुरेश मडावी (ता. अध्यक्ष, आयटक भामरागड उपस्थित होते. प्रशासनाने या गंभीर बाबींची तातडीने दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
