जिल्हा संपादक नितेश खडसे
गडचिरोली:
होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नगरपरिषद व नगरपंचायत व जि.प. व प.स. या निवडणुकीत गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी बहूल जिल्हा आहे त्यामानाने नगर पंचायत व नगर परिषद मध्ये चुकीचे आरक्षण झाले आहे ते तात्काळ दुरुस्त करून नव्याने आरक्षण करावे असे मा. आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्या सुचणेनुसार मोहन पुराम तालुकाधक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद यांनी उपविघागीय अधिकारी यांच्या वतीने निवडणूक आयोगाला शिष्ठ मंडळाद्वारे आव्हान केलेले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि, गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, पण नगरपंचायत व नगर परिषद येथे अल्प प्रमाणात आदिवासींना प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजावर घोर अन्याय झाला आहे तीथेही लोकसंख्येनुसार ५०% आरक्षणावर प्रतिनिधित्व मिळायला पाहिजे, परंतु शासन निर्णय बाजूला ठेवून आपल्याच मनमर्जीने आरक्षित जागा केल्यामुळे हे आरक्षण तात्काळ बदलीविणे गरजेचे आहे. या शिष्ठ मंडळात मोहन पुराम समवेत सचिव राजेश उईके सर, नगर पंचायत उपाधक्ष बबलू भाई हुसैनी, गणेश वरखडे बिरसा ब्रिगेड, प्रवीण भाऊ नैताम अध्यक्ष पटवाळी संघ, नाजूक पा. होळी कार्यकारी अधक्ष गोंड गोवारी कोपा. स. संघटना , प्रभाकर गेडाम सामाजिक कार्यकरता ईश्वर कोल्हे वासुदेव महाजन दुगा इत्यादींचा समावेश होता हे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद खपवून घेणार नाही याची नोंद घ्यावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.मोहनभाऊ पुराम तालुका अध्यक्ष
आखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली, शाखा कुरखेडा.
