जिवती (ता.प्र.) : ग्रामपंचायतीमध्ये काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांच्या प्रलंबित विविध मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य संघटनेकडून मागील ४९ दिवसांपासून काम बंद आंदोलन सुरू असल्याने राज्यातील ग्रामपंचायत आपले सरकार सेवा केंद्रातून देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा दैनंदिन कारभार ठप्प झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. याकडे मात्र शासन जाणीवपूर्वक कमालीचे दुर्लक्ष करीत आहे.
डिजिटल महाराष्ट्राचा कणा असलेला संगणक परिचालक मागील १२ वर्षांपासून ग्रामपंचायत स्तरावर अल्पशा मानधनावर गावातील नागरिकांना गावातच सेवा पुरविण्याचे काम प्रामाणिकपणाने करीत आहेत. ग्रामपंचायतीचे सर्व अभिलेखे संगणीकृत करणे, ११ आज्ञावलीतून ऑनलाइन कामे करणे, बिटूसी व महाऑनलाइनच्या सर्व सुविधा पुरविणे, त्यासोबत केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व विभागातील विविध योजना संगणक परिचालक यांच्यामार्फत राबविल्या जातात. शासनाच्या प्रत्येक योजनेची माहिती थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम संगणक परिचालक करीत आहेत. मात्र, मागील १२ वर्षांपासून त्यांच्या मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत.
महागाईच्या काळात अल्पशा मानधनात कुटुंबाचा गाडा हाकणे शक्य नाही. त्यामुळे शासन व नागरिक यांच्यामधील दुवा असलेल्या संगणक परिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारसीनुसार कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्यात यावे या मुख्य मागणीसह राज्यभर मागील ४९ दिवसांपासून कामबंद आंदोलन सुरू आहे. यामुळे ग्रा.पं.चा कारभार ठप्प झाला असून आपले सरकार सेवा केंद्रातून मिळणाऱ्या सुविधा बंद झाल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून शहराच्या ठिकाणी जाऊन आपले काम करावे लागत आहे. परिणामी नागरिकांना अधिकचा आर्थिक भुर्दड सहन करावा लागत आहे.
कोट – कामबंद आंदोलनाच्या काळात काही ग्रा.पं.मध्ये ग्रामसेवक, सरपंच खाजगी ऑपरेटरकडून कामे करून घेत आहेत. या काळात काही गैरप्रकार झाल्यास संगणक परीचालक जबाबदार राहणार नाही. यावलकर समितीच्या शिफारसीनुसार कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्यात यावे यासाठी राज्यभरात १७ नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलन सुरू आहे. शासनाने संगणक परिचालकांचा जास्त अंत न बघता लवकरात लवकर निर्णय द्यावा.
– दिपक साबने, अध्यक्ष, संगणक परिचालक संघटना, जिवती
