जिवती (ता.प्र.) : तेलंगणातील विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ३० नोव्हेंबरला मतदान होत आहे. कुमरामभीमु आसिफाबाद या विधानसभेच्या मतदानासाठी राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील वादग्रस्त १४ गावातील परमडोली, मुकदमगुडा,भोलापठार व अंतापूर येथे तेलंगणाच्या शाळा व ग्रामपंचायतीत मतदान केंद्र मत्तदान प्रक्रियेसाठी सज्ज झाले आहे.निवडणुकीत महाराष्ट्रातील १४ गावांतील ३८०६ मतदार मतदान करणार आहेत.
विशेष म्हणजे हे मतदार १९८९ पासून त्या मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार आहेत.दोन राज्यांच्या मतदासंघातील अधिकृत – पणे मतदान करणारे हे महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील एकमेव मतदार आहेत.दोन्ही राज्यांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणारी ही १४ गावे नेमक्या कोणत्या राज्याची,हा प्रश्न अद्यापही अनुतरीतच आहे.
विशेष म्हणजे २७ जुलै १९७७ मध्ये न्यायालयाने ही वादग्रस्त गावे महाराष्ट्राचीच असल्याचा महत्त्वपुर्ण निर्णय देऊनही त्यावर महाराष्ट्र सरकारने अमलबजावणी केली नसल्याने तेलंगणा सरकार आजघडीला या सर्व गावावर आपला हक्क व अधिकार बजावत आहे.महाराष्ट्र सरकार मात्र मुग गिळून गप्प का आहे? हा एक संशोधनाचा भाग बनला आहे.अद्यापपर्यंत हा गंभीर प्रश्न मार्गी लागला नाही.राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तेलंगणातील विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वेळ आहे.परंतु दोन ते तीन दशकांपासून दोन राज्यांच्या कचाट्यात सापडलेल्या वादग्रस्त १४ गावांतील सर्व मराठी भाषिकांना बाहेर काढण्यासाठी का? वेळ मिळत नाही.असा प्रश्न येथील प्रतिष्ठित नागरिक/ग्रामस्थ उपस्थित करत आहे.
कोट :-
निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही राज्यातील नेतेमंडळी १४ गावांत येतात.आम्ही दोन्ही राज्यात मतदान करतो.
अध्यापपर्यंत कोणत्याही राज्याने शेतीचे पट्टे दिले नाहीत.जे राज्य सरकार आम्हाला आमच्या हकाचे पट्टे देतील.त्या राज्याला आम्ही आपले राज्य मानू.
– लक्ष्मण कांबळे,सरपंच,परमडोली,
सीमावादात अडकलेल्या १४ गावांत सर्व मराठी भाषिक आहेत.१९७७ च्या सर्वाच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने करून मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा.
– रामदास रणवीर,सामाजिक कार्यकर्ता मुकदमगुडा
