गडचिरोली: संसदेत महिला आरक्षण विधेयक बहुमताने मंजूर झाले ही देशाच्या राजकारणातील मोठी घटना आहे महिलांना राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे ही काँग्रेसची भूमिका होती, भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान स्वर्गीय राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पहिल्यांदा महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात आले. विधानसभा व लोकसभेतही महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी काँग्रेसने महिला आरक्षण विधेयक आणले होते आज महिला विधेयक आरक्षण मंजूर झाले ही राजीव गांधी यांचीच देन आहे. राजीव गांधी यांचे आज एक स्वप्न पूर्ण झाले मात्र महिला आरक्षणाचा खरा लाभ एससी एसटी ओबीसी समाजातील महिलांना होण्यासाठी जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे भाजप सरकार महिला आरक्षण संसदेत मांडून आपणच महिलांचे खरे कैवारी आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे पण त्यामागे 2024 च्या निवडणुकीतील पराभवाची भीती स्पष्ट दिसत आहे. महिलांना राजकारणात जास्तीत जास्त संधी मिळाली पाहिजे हीच काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे तसेच महिला आरक्षण विधेयक 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लागू करण्यात यावे व एससी एसटी आणि ओबीसी च्या महिलांनाही प्रतिनिधी देण्यात यावे याकरिता काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खरगे, काँग्रेस नेते सोनिया गांधी, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही काँग्रेस पक्षाच्या वतीने संसदेत मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या मंत्रालयात कार्यरत असलेल्या 90 सचिवांपैकी केवळ 3 सचिव ओबीसी घटकातील आहेत आणि ते भारताच्या बजेटच्या पाच टक्के वर नियंत्रण ठेवतात. यावरून ओबीसीचे प्रतिनिधी किती कमी आहे आणि मोदी सरकार ओबीसी च्या बाबतीत किती गंभीर आहेत हे दिसून येते. हा ओबिसी समाजाचा घोर अपमान आहे आणि त्यांना संवैधनिक हकापासून डावलण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करत आहे. भाजप आरक्षण विरोधी विचारधारेचा पक्ष आहे. त्यामुळे महीला आरक्षण विधेयक आणून सुद्धा 2024 च्या निवणुकीमध्ये भाजप सरकार लागू करत नाही आहे. हा विधेयक एससी एसटी ओबीसी आणि संपूर्ण बहुजन समाजा साठी फसवा आणि दिशाभूल करनार आहे. असा आरोप जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हवाडे यांनी केला आहे. ह्या विधेयकाचा लाभ द्यायचा असेल तर जातनिहाय जनगणना वीणा विलंब झाली पाहिजे. एकदा का 2024 च्या निवडणुका आटपल्या तर परत भाजप सरकार महीला सन्मान आरक्षनचा “आ” सुद्धा काढणार नाही.
जीसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी या विचारधारेला मानणारा काँग्रेस पक्ष असून जात निहाय जनगणना झाली पाहिजे या साठी काँग्रेस पक्ष आग्रही आहे. व काँग्रेस नेते या संदर्भाने सतत मागणी करीत आहे. ही जनगणना झाल्यास मराठा – ओबीसी आरक्षणाचा ही तिढा सुटेल त्यामुळे जात निहाय जनगणना करावी अशी मागणी काँग्रेस पक्ष करीत असल्याची माहिती गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांनी दिली आहे.
