प्रितम गग्गुरी (गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी)
अहेरी :-माणूस शिक्षणामुळे माणूस बनतो, सर्वच महापुरूषांनी शिक्षणाचे महत्व लक्षात घेता त्या- त्या काळात शौक्षणिक क्रांती केली. ज्या समाजात शिक्षणाचा अभाव आहे. त्या समाजात अंधश्रध्दा, धर्मांधता, जातीभेद या दुर्गुणांचा गंभीर प्रभाव राहतो. यामुळे देशाचे भविष्य असलेला युवा वाममार्गाला जाऊ शकतो. जर आपण सरकारी शाळा बंद केल्यातर या महागाईच्या काळात जिथे जगणं कठीण झाले आहे. तिथे पालक आपल्या पाल्याला खासगी शाळेतील महागडे शिक्षण देवू शकणार नाही. यामुळे या देशाचे, पुरोगामी महाराष्ट्राचे भविष्य हे अशिक्षित राहील. विस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळा बंद न करता उलट या शाळांचा शैक्षणीक दर्जेत सुधारणा करण्यात यावे अशी मागणी येथील भगतसिंग फॅन्स क्लब अहेरी च्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कडे सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सरकारी शाळेकडे पालकांचा कल वाढुन विद्यार्थी संख्या वाढेल हे निश्चित 0 ते 20 विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही करण्याचे जे निर्देश देण्यात आले आहे ते तत्काळ मागे घ्यावे. महात्मा फुले यांनी शिक्षणाचे महत्व ओडखून हंटर कमिशन समोर देशातील बहुजनांसाठी शिक्षणाची मांडणी केली व छत्रपती राजश्री शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात त्याची अमलबजावणी केली तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून देशातील नागरीकांना घटनात्मक अधिकार दिला आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणात वस्ती तेथे शाळा हे धोरण अवलंबले आहे.
त्यानुसार गडचिरोली या आदिवासी जिल्हयात सुध्दा शासकीय शाळेचे मोठे जाळे गाव, वस्ती, पाडे, तांडे, वाड्या अशा दुर्गम भागात पसरलेले आहेत. शाळा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे निश्चितच शाळा बाह्रय विद्यार्थ्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. विस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळा बंद करण्याचा शासनाच्या निर्णयाचा मोठा फटका हा गडचिरोली या आदिवासी जिल्हाला लागेल. जिल्हयातील विद्यार्थ्यांमध्ये तसेच पालकांमध्ये ज्या प्रमाणात शिक्षणाविषयी जागृकता पाहिजे त्या प्रमाणात झालेली नाही. शासकीय शैक्षणीक योजनांची अमलबजावणी योग्य प्रकारे झालेली नाही.
शाळेमध्ये शैक्षणीक साहित्यांचा तसेच वातावरणाचा अभाव, शिक्षकांची शाळेतील गैरहजेरी, पालकांची गरिबी, या आदीवासी भागात पक्के रस्ते नाहीत. गाव-वस्तीच्या बाजूला नद्या, नाले असल्यामुळे पावसाळ्यात या भागात अनेक दिवस संपर्क तुटतो. कुठलेही दडणवडणाची साधने उपलब्ध नाहीत. यामुळे कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांचे प्रमाण गडचिरोली या आदीवासी जिल्हयात मोठया प्रमाणात आहेत. या शाळा बंद झाल्यास येथील मुलांच्या व विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर त्याचा विपरित परिणाम होवून ते कायमचे शिक्षण प्रवाहातून दूर लोटले जातील त्यामुळे या बाबींचा गार्भियाने विचार करून सदर शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा व सरकारी / शासकीय शाळांचा दर्जा उंचीविण्यात लावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे करण्यात आली. यावेळी भगतसिंग फॅन्स क्लब अहेरीचे अध्यक्ष अश्विन मडावी, शुभम नीलम, ऍड. पंकज दहागावकर, गजानन आत्राम, रोहित पाले, नरेंद्र मडावी, सुधीर कोरेत, सागर सडमेक आदी उपस्थित होते.
कोड –
बॉक्स :–
भारत देशातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजांपैकी शिक्षण हे एक महत्त्वाचे मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे संसदेने भारतीय संविधानात अनुच्छेद 21-अ शिक्षणाचा हक्क हे मानवाच्या मूलभूत हक्क/अधिकारांमध्ये समावेश केलेले आहेत. त्यानुसार 2009 ला कायदा पारित करून विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण प्रदान केले. परंतु अद्यापही शासनाने कायद्याचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी केले नाही. मुळात संविधान लागू झाल्यापासून शासनाची शैक्षणिक धोरणांमध्ये उदासीनता दिसून आलेले आहे. सदर शासन निर्णयाचा गडचिरोली या आदिवासी व अविकसित जिल्ह्यातील जवळपास नव्वद टक्के शासकीय शाळा बंद होतील. कारण जिल्ह्यातील शैक्षणिक विभाग हे कमकुवत आहे. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शासकीय शाळा बंद करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार किंवा हक्क हिरावून घेण्यासारखे आहे. करिता शासनाने शाळा बंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेऊन शासकीय शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारणा संदर्भात विविध योजना धोरणे राबविण्यात यावे.
अँड. पंकज एन. दहागावकर,अहेरी
कायद्याचे अभ्यास
