चंद्रपूर : विज उत्पादक जिल्हा म्हणून चंद्रपूर जिल्हातील नागरिकांना घरगुती वापरातील 200 युनिट विज मोफत देण्यात यावी, नझुलच्या जागेवर बसलेल्या झोपडपट्टी धारकांना कायमस्वरुपी जागेचे पट्टे देण्यात यावे तसेच येथील कामगारांचे प्रश्न सोडवत उद्योगांमधील नौकरीत स्थानिक नागरिकांना प्राधान्य देण्यात यावे या प्रमूख मागण्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलतांना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केल्या आहे.
2022 – 23 च्या अर्थसंकल्पात चंद्रपूर विधानसभा क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे. या निधीतून लवकरच विकास कामांना सुरवात होणार आहे. असे असले तरी मात्र चंद्रपूरकरांच्या प्रमूख मागण्या अद्यापही पूर्ण झालेल्या नाही त्यामुळे या मागण्यांकडे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. चंद्रपूरातील नझुलच्या जागेवर बसलेल्या झोपडपट्टी धारकांना अद्यापही जागेचा स्थायी पट्टा देण्यात आलेला नाही. 50 वर्षांपासून ते येथे वास्तव्यास असूनही त्यांना जागेचा पट्टा न मिळने हे योग्य नाही. या ठिकाणी सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहे. येथे शेकडो कोटींची विकासाचे कामे आपण करत आहोत मात्र पट्टा नसल्याने येथील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या घरांचा लाभ घेता येत नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास शासनाची मदत त्यांना घेता येत नसल्याचे यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार म्हणाले. चंद्रपूरात 39 झोपडपट्टयांमध्ये 11 हजार 881 परिवार वास्तव्यास आहे. जवळपास 50 हजार लोकांचा हा प्रश्न आहे. शासनाच्या वतीने आतापर्यंत केवळ 14 झोपडपट्टयांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामूळे आता उर्वरीत 25 झोपडपट्टयांचे सर्वेक्षण करत येथील सर्व झोपडपट्टी धारकांना कायमस्वरुपी पट्टे देण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.
चंद्रपूर जिल्हा हा राज्यात सर्वाधिक विज निर्मिती करणारा जिल्हा आहे. पाच हजार मेगाVAT पेक्षा अधिकची विज आम्ही निर्माण करतो, महाराष्ट्राच्या गरजेपेक्षा साधारणतः 25 टक्के विज आम्ही निर्माण करत असतांना चंद्रपूरच्या लोकांना अनेक समस्यांना समोर जावे लागत आहे. ही जगातील सर्वात प्रदूषित एनर्जी असलेली थर्मल एनर्जी आहे. त्यामूळे 39 टक्के वन आच्छादन असतांनाही आमचा जिल्हा प्रदुषणाच्या बाबतीत देशात 4थ्या क्रमांकावर मोडतो. म्हणून विज निर्माते असलेल्या जिल्ह्यांना घरगुती वापरातील 200 युनिट विज मोफत देण्यात यावी, येथे विज महाग असल्याने अनेक उद्योग लगतच्या राज्यात जात आहे. हे लक्षात घेता उद्योगांना सवलतीच्या दरात विज उपलब्ध करून देण्य्यात यावी अशी मागणी पून्हा एकदा त्यांनी अधिवेशनात बोलतांना केली. सदर मागणी मान्य न झाल्यास हे सर्व विज प्रकल्प जनतेच्या रोषाला समोर जातील व यातून एक लोक आंदोलन उभे राहिल असेही ते यावेळी म्हणाले.
चंद्रपूर जिल्हा हा औद्योगिक जिल्हा असल्याने येथे कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामूळे येथे कामगारांचेही अनेक प्रश्न आहेत. नविन उद्योग लावत असतांना त्या भागातील जमीन आणि पाणी कमी किमतीत घेतल्या जाते. त्या मोबदल्यात स्थानिकांना रोजगार देण्याचे सांगीतले जाते मात्र वस्तुस्थिती पाहाता केवळ 10 टक्के कामगारांना कायमस्वरुपी कामावर घेतले जाते तर 90 टक्के कामगार हे कंत्राटी पध्दतीवर नियुक्त केले जातात. या कंत्राटी कामगारांची आर्थिक पिळवणुक येथे केल्या जाते. त्यांच्या कडून 12 तास काम करुन त्यांना किमान वेतन सुध्दा दिल्या जात नाही. त्यामूळे कामगारांच्या या समस्या मार्गी लावण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योगांची वेगळी बैठक लावण्यात यावी, कामगारांचे अनेक प्रकरणे कामगार आयुक्तांकडे प्रलंबित आहेत. त्या सोडवण्यासाठीही वेगळी बैठक लावत कामगारांना योग्य न्याय द्यावा अशी मागणी यावेळी बोलतांना त्यांनी कामगार मंत्री यांना केली.
महाराष्ट्राला प्रकाशमय करण्याकरीता विजेची गरज आहे. मात्र हि विज निर्माण करण्यासाठी पाण्याची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. चंद्रपूरच्या वर्धा नदीवर कोणताही मोठा प्रकल्प नाही त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हक्काचे 737 घनमिटर पाणी दुस-या ठिकाणी जात आहे. म्हणून धानोरा, आमडी आणि आर्वी या ठिकाणी बॅरेज तयार करावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी बोलतांना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना केली. गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे लोहखनिज मोठ्या प्रमाणात आहे. या लोहखनिजाची गुणवत्ता 67 टक्के आहे. त्यामुळे या लोहखनिजावर आधारीत उद्योग येथे सुरु करण्यात यावे यासाठी सरकारने विशेष निधीची घोषणा करावी अशी मागणीही यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली. चंद्रपूर येथील 100 खाटांच मंजुर महिला रुग्णालय लवकरात लवकर सुरु करण्याची मागणी यावेळी त्यांनी केली. एकंदरीतच यावेळी बोलतांना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी चंद्रपूकरांच्या विविध विषयांना स्पर्श करत त्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
