गडचिरोली / चक्रधर मेश्राम दि. 10/1/2022:–
इतर मागासवर्गीय समाजातील नेत्यांत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाची धुळवड उडाली असताना, दुसरीकडे इम्पिरिअल डाटा जमा करण्यासाठी इतर मागासवर्गीय आयोगाला पुरेसे कर्मचारीच मिळत नाहीत. वारंवार पाठपुरावा करूनही कर्मचारी मिळत नसल्याने या आयोगाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण इम्पिरिअल डाटात अडकले असताना पुरेसा निधी आणि कर्मचारी मिळावेत, यासाठी इतर मागासवर्गीय समाजातील नेते एकत्र येऊन सरकारवर दबाव आणायला तयार नाहीत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण लवकर परत मिळण्याची चिन्हे नाहीत. ओबीसी इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारच उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. डाटाकरिता आयोगाला मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आयोगाने २८ जुलै २०२१ रोजी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून डाटा गोळा करण्यासाठी कर्मचारी पुरविण्याची मागणी केली होती. पाच महिने उलटून गेले, तरी त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी, डाटा संकलनाचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही कामं कासवगतीने सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा वटहुकूम रद्द केला. त्यानंतर इतर मागासवर्गीयांच्या जागांचे खुल्या जागांत रुपांतर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागांवरील निवडणूक जाहीर केली. ताजा इम्पिरिअल डाटा जमा केल्याशिवाय आरक्षणाबाबत निर्णय घेता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून स्पष्ट झाले. पुरेसा निधी आणि कर्मचारी दिले, तर तीन महिन्यांत डाटा संकलन करण्याचे आयोगाने जाहीर केले होते; परंतु सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असे अजूनही सुरूच आहे.
४३५ कोटी आणि कामगारांची गरज आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने १३ महानगरपालिकांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे जाहीर केले. ही निवडणूक पुढे ढकलण्याची सरकारची विनंतीही आयोगाने नामंजूर केली. मागासवर्गीय आयोगाला कर्मचारी देण्याची मागणी आयोगाने सरकारकडे केली आहे. काही कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर तसेच कंत्राटी पद्धतीने घ्यायचे आहेत. सरकारने आयोगाला पाच कोटी रुपये दिले आहेत. उर्वरित ४३० कोटी रुपये विधिमंडळाच्या मान्यतेनंतर दिले जातील.
कर्मचार्‍यांची मागणीच केली नसल्याचे स्पष्टीकरण?
ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मात्र आयोगाने अद्याप कर्मचार्‍यांची मागणी केली नसल्याचा दावा केला. ओबीसी डाटा संकलनासाठी सरकारने ४३० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. ही रक्कम हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाईल. सध्या आयोगाकडे कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे अतिरिक्त निधी देण्यात आला नाही, असेही त्यांनी सांगितले. आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वडेट्टीवार हे ओबीसी नागरिकांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला. वडेट्टीवार यांना ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी पत्र लिहिले होते; परंतु फायदा झाला नाही. आयोगाला कर्मचारी देण्याची फाईल मुख्य सचिव कार्यालयात धूळ खात आहे.
