संपादक प्रशांत बिट्टूरवार
राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील जिवती तालुक्यातील ११ गावांवर गेल्या अनेक दशकांपासून लटकलेले वनहक्क जमिनीचे संकट मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अखेर संपुष्टात आले आहे. एकूण ८६४९.८०९ हेक्टर जमीन वनक्षेत्रातून वगळण्याचा राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय जिवतीतील हजारो शेतकरी, ग्रामस्थ आणि वंचित कुटुंबांसाठी दिलासादायी ठरला आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे माजी आमदार सुभाष धोटे यांच्या सातत्यपूर्ण आणि ठाम पाठपुराव्याचे फलित असल्याची भावना जिवती तालुक्यातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
माजी आ. सुभाष धोटे यांची निर्णायक भूमिका :– वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० लागू होण्यापूर्वीच व्यावसायिक, औद्योगिक, शेती, निवासी व सार्वजनिक वापरात असलेल्या ३३,४८६ हेक्टर क्षेत्रापैकी ८६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र चुकीच्या पद्धतीने वनक्षेत्रात दाखल झाले होते. त्यात – ५६५९.८५४ हेक्टर क्षेत्र वनखंडात समाविष्ट नसतानाही दाखल झाले होते. २८८९.९५५ हेक्टर क्षेत्र निर्वणीकरण झालेले असूनही वनक्षेत्र मानले गेले.
यामुळे जिवती तालुक्यातील ३०-४० वर्षांपासून जमिनीच्या पट्ट्यांचा प्रश्न प्रलंबित राहिला, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील ६६४ घरकुलांची कामे रेंगाळली होती. त्यामुळे सदर प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी सतत शासन दरबारी पाठपुरावा केला. १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी श्री. धोटे यांनी मुख्यमंत्री व महसुल मंत्र्यांना निवेदन दिले. २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तत्कालीन महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात दालन क्रमांक १०५ येथे उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करील, प्रधान सचिव वने वेनुगोपाल रेड्डी, विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे (वर्मा), जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, उपवनसंरक्षक अरविंद मुंडे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याच बैठकीत वनक्षेत्रातून जमीन वगळण्याचा ठराविक निर्णय घेण्यात आला होता.
मात्र या दरम्यान महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि निर्णय रखडला. परंतु मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठातील रिट याचिका क्र. ३६६९/२००९ च्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अखेर राज्य शासनाला निर्णय घ्यावाच लागला. शासनाने ९ जून २०१५ रोजीचे जुने पत्र रद्द करत ८६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र वनक्षेत्रातून वगळले असल्याचे आदेश काढले आहेत. यामुळे जिवतीतील शेकडो कुटुंबांना कायदेशीर जमीन हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे जिवती तालुक्यातील विकासकामांना गती मिळणार असून, घरकुलं, शेती, सिंचन व अन्य सुविधा आता विलंब न होता राबविता येतील. त्यामुळे माजी आमदार धोटे यांच्या चिकाटीचा हा विजय मानला जात आहे. या निर्णयाचे काँग्रेसचे जिवती तालुका अध्यक्ष डॉ. अंकुश गोतावळे, माजी जि प सदस्य भीमराव पाटील मडावी, माजी सभापती प्रा. सुग्रीव गोतावडे, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष गणपत आडे, रामदास गणवीर, युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अमोल कांबळे, धोंडा अर्जुनीचे सरपंच नामदेव जुमनाके, अजगर अली, डोईफोडे, साबणे, मुनीर भाई, शेख ताजुद्दीन भाई, घुले पाटील, तिरुपती पोले यासह स्थानिक काँग्रेस पदाधिकारी आणि जिवती तालुक्यातील नागरिकांनी स्वागत केले आहे.
