सतीश बाळबुधे/यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी
यवतमाळ : जिल्ह्यातील पांढरकवडा, पुसद प्रकल्पातील आश्रमशाळांतील २४तास राबणारे कर्मचा-यांना तथा राज्य सरकारी कर्मचा-यांना प्रलंबित समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अद्यापपावेतो प्रशासनातर्फे कर्मचारी तथा शिक्षकवर्गांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यात आलेला नाही. परिणामी, राज्य सकरारी कर्मचारी संघटना तथा शासमान्य आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटना म. रा. नाशिक यांनी प्रलंबित मागण्याकडे शासनाचे लक्ष केंद्रीत व्हावे, यासाठी शिक्षक व चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांचा गुरुवार दि. 26 नोव्हेंबरला “देशव्यापी लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला. या संपात कर्मचा-यांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात होती. दरम्यान स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी, प्रकल्प अधिका-यांनी समस्यांचे निवेदने देण्यात आले. आता प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे राज्य सरकारी कर्मचारी तथा शासकीय आदिवासी विकास विभागातील कर्मचा-यांचे लक्ष लागले आहे.
2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी या मुख्य मागणीसह इतर मागण्यांसाठी राज्यभरात संपाचे आयोजन सर्व संघटनांतर्फे करण्यात आले होते. आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य नाशिक या संघटनेचा या संपाला पाठिंबा दिला आहे. पांढरकवडा प्रकल्पातील सर्व कार्यालयीन तथा आश्रम शाळेच्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांनी दिनांक 26 नोव्हेंबरच्या एक दिवसाच्या लाक्षणिक संपामध्ये सहभाग घेतला.
मुख्य मागण्या
सर्वांना 1982ची जुनी पेंशन योजना लागू करा, खाजगीकरण/कंत्राटीकरण धोरणे रद्द करुन सद्याच्या अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित करा, मूदतपुर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करा, कामगार कर्मचा-यांना देय्य ठरणारे सर्व भत्ते राज्य कर्मचा-यांना मंजूर करा, आदिवासी विकास विभागांतर्गत सर्व प्रकल्पातील चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांची रिक्‍त पदांची भरती त्वरित करण्यात यावी, प्रकल्प एकात्मीक आदिवासी विकास विभाग पांढरकवडा या कार्यालयाच्या अंतर्गत वसतिगृह आश्रमशाळेतील विविध पदांवर वर्ग ४चे रोजंदारीवर ब-याच वर्षांपासून काम करणा-या कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, स्वयंपाकी पदावर काम करणा-या चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांना दिर्घ सुट्टी व दिवाळी सुट्टी शासननिर्णयानुसार मंजूर होवूनही मुख्याध्यापकामार्फत उन्हाळी सुट्टी ब दिवाळी सुट्टी दिल्या जात नाही. तरी मा. प्रकल्प अधिकारी साहेबांनी लक्ष घालून अन्यायग्रस्त कर्मचा-यांना त्वरीत न्याय द्यावा. , आदिवासी बिकास विभागाने दि. 23 ऑक्टो. 2020चा (रे कर्मचारी बांधवांवर अन्यायकारक आहे. तो रद्द करावा. पदोन्नती कोट्यातील वर्ग 3, वर्ग 4मधील सर्व संवर्गातील रिक्‍त पदे तत्काळ भरावीत. प्रकल्प एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पांढरकवडा जि. यवतमाळ या कार्यालयाच्या अंतर्गत सेवाज्येष्ठता यादीप्रमाणे अनुकंप तत्वांच्या पाल्यांना वर्ग 4 पदावर कायम सेवेत सामावून घ्यावे आदी मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. यावेळी सुभाष बाळबुधे, अनील गिरी, वसंता पवार, सुरेश मस्के, एस. आर. नागमोते, एम. आर. राठोड आदींची उपस्थिती होती. संतोष राऊत राज्याध्यक्ष संघटना नाशिक, आर.एस.भोसले राज्य सदस्य संघटना नाशिक, राजेश उगे प्रकल्प अध्यक्ष,पांढरकवडा, रवी श्रीमनवार कार्यालयीन सचिव,पांढरकवडा, ईश्र्वर पवार कार्यालय प्रतिनिधी,पांढरकवडा, साहेबराव शिंगरवाड राज्य प्रतिनिधी लिपीक कर्मचारी संघटना यांच्या नेतृत्वात हे निवेदन देण्यात आले.
संघटनेच्या रोषाचा बांध फुटला
राज्यातील आदिवासींच्या विकासाचा गाडा चालणाऱ्या आयुक्तालयाशी निगडित ‘अ’ ते ‘ड’ संवर्गातील रिक्‍त पदांचे प्रमाण गेल्या वर्षाअखेरीस ३७ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचले आहे. त्यामुळे अगोदरच अतिरिक्‍त कामाचा बोजा पडत असल्याची कुरकूर यंत्रणेत वाढली होती. त्यातच, विभागाची ९६ उपलेखापालांची पदे कनिष्ठ आणि वरिष्ठ लिपिकांमधून पदोन्नतीने भरण्याऐबजी वित्त विभागाकडून भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेच्या रोषाचा बांध फुटला, व हा संप पुकारला असल्याची माहिती स्थानिक कर्मचा-यांकडून देण्यात आली.
