काँग्रेस महाराष्ट्र राज्य महासचिव किशोर गजभिये सर यांची खंत
लोकसभा व राज्यसभेत ही दोन बिल करण्यात आले पारीत, अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 यातही करण्यात आली दुरुस्ती
मुन्ना तावाडे ( मुख्य संपादक)
केंद्र शासनाने अलीकडेच शेतकरी व सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडणारे दोन बिल व “अत्यावश्यक वस्तू कायदा “1955 यात दुरुस्ती करून हे तीनही कायदे लोकसभा व राज्यसभेत पारित करून घेतले आहेत. हे तीनही कायदे शेतकरी व जनता विरोधी असून केवळ भांडवलदार व व्यापारी वर्गाच्या हिताचे आहेत या कायद्यामुळे शेतकरी व्यापाराच्या नियंत्रणाखाली येऊन आपला माल पडल्या भावात विकण्यास मजबूर होईल आणि यात रिलायन्स तसेच ऑनलाईन किराणामाल विकणाऱ्या कंपन्या यांचे नफेखोरीचे प्रमाण गगनास भिडणार आहेत.
या कायद्यात शेतकऱ्यांचा माल व्यापारी थेट खरेदी करू शकतील, त्याचबरोबर करारनामा करू शकतील अशी तरतूद करून शेतमाल “बाजार” नियमानुसार म्हणजेच “मागणी व पुरवठा” या तत्त्वानुसार विकल्या जाईल यात शेतकऱ्यांना “किमान समर्थन मूल्य” देण्याची तरतूद या कायद्यात नाही.
या शेतकऱ्याच्या विरोधी कायद्यामुळे सरकारचे कोणतेही नियंत्रण अन्न धान्याच्या किंमतीवर राहणार नाही, अन्नधान्याच्या किमती आता “बाजार”म्हणजेच व्यापारी ठरवणार आहेत,यात सरकारचे कोणतेच नियंत्रण नसल्याने अन्नधान्य व शेतमालाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढतील, यात शेतकर्‍यांना कवडीमोल भाव व व्यापारी मात्र मालामाल ही स्थिती येणार असून सामान्य जनता मात्र बेहाल होणार यात तिळमात्रही शंका नाही.
