प्रतिनिधी रवींद्र सदमवार
भामरागड (जि. गडचिरोली):
राज्य सरकारकडून ग्रामीण भागात विकासासाठी अनेक योजना राबवल्या जात असल्या तरी, गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुका आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव — ही या तालुक्याची आजची वस्तुस्थिती आहे.
दुर्गम, जंगलबहुल आणि आदिवासी भाग असलेल्या भामरागडमध्ये, लोक शासनाच्या योजनांकडे आशेने पाहत आहेत. येथे रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात, उद्योगधंद्यांना चालना मिळावी आणि युवकांना आपल्या गावातच काम मिळावे, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
स्थानिक नागरिक म्हणतात
“मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री साहेब, तुम्ही जिल्ह्याचे पालक आहात. आमच्याही भामरागडच्या जनतेच्या आयुष्याचे पालक बना. आम्हाला रोजगार, उद्योग आणि शिक्षणाच्या संधी द्या.”
मुख्यमंत्री योजना – पण लाभ मर्यादित
राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना (CMEGP), मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, जलजीवन मिशन, युवा उद्योजकता योजना अशा अनेक योजना सुरू आहेत. या योजनांचा हेतू म्हणजे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती आणि स्वावलंबन वाढवणे.
मात्र, भामरागडमध्ये या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ अत्यंत मर्यादित लोकांपर्यंतच पोहोचतो, अशी खंत स्थानिक नागरिक व्यक्त करतात. CMEGP अंतर्गत अनेक तरुणांनी उद्योग सुरू करण्यासाठी अर्ज केले, पण बँक आणि शासकीय यंत्रणांकडून अकारण अटी लावून प्रकरणे थांबवली जात आहेत.
भ्रष्टाचारावर जनतेचा रोष
अनेक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, ज्यांना खरंच गरज नाही त्यांनाच योजना दिल्या जातात, आणि ज्यांना गरज आहे त्यांच्या फाईली मंजुरीशिवाय अडकवल्या जातात. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट वर्तनामुळे प्रामाणिक लाभार्थ्यांना अडचणी येत आहेत.
यामुळे ग्रामीण युवकांचा आत्मविश्वास कमी होत असून, रोजगार आणि उद्योगांच्या संधी मर्यादित राहतात. शासनाच्या उद्दिष्टांवर पाणी फिरू नये म्हणून या बाबींकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
जनतेचा सकारात्मक संदेश
भामरागडकरांचा उद्देश कोणावर टीका करणे नाही, तर शासन आणि प्रशासनाने त्यांच्या आवाजाकडे लक्ष द्यावे, हीच त्यांची इच्छा आहे.
“आम्हीही तुमचे लेकरं आहोत साहेब. आमच्या भागातही मुख्यमंत्री योजनांचा प्रकाश झळकू द्या. आमचं नुकसान भरून काढा आणि आम्हालाही स्वावलंबी बनवा,” अशी जनतेची मनापासूनची अपेक्षा आहे.
सकारात्मक निष्कर्ष:
भामरागडच्या जनतेचा आवाज केवळ तक्रारींचा नाही, तर विकासात सहभागी होण्याचा आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्याकडे विनंती केली आहे की, CMEGP आणि इतर सर्व मुख्यमंत्री योजना भामरागडसारख्या दुर्गम भागात पारदर्शकपणे राबवून ग्रामीण युवकांच्या स्वप्नांना बळ द्यावे.
