प्रतिनिधी सतीश कुसराम
गडचिरोली – गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेत पेसा जिल्ह्यासाठी असलेल्या 24 टक्के अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाला बगल देत केवळ 13 टक्के आरक्षण लागू केल्यामुळे आदिवासी युवकांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करत आदिवासी युवकांनी माजी आमदार तथा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. देवराव होळी यांना निवेदन सादर केले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, गडचिरोली हा अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित पेसा जिल्हा असून शासन निर्णयानुसार येथे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला 24 टक्के आरक्षण लागू असावे. मात्र अलीकडील पोलीस भरती प्रक्रियेत प्रशासनाने फक्त 13 टक्के आरक्षण लागू करून स्थानिक आदिवासी युवकांचा हक्क हिरावून घेतला आहे.
सदर भरती प्रक्रियेत अश्या निर्णयामुळे बाहेरील उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. सदर निर्णयामुळे स्थानिक पात्र उमेदवारांना वंचित ठेवण्यात येते असल्यामुळे आदिवासी युवकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. हा प्रकार पेसा कायदा व अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या संवैधानिक तरतुदींना विरोधात असल्याचे आदिवासी युवकांचे म्हणणे आहे.
याप्रकरणी आदिवासी युवकांनी माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांना निवेदन देऊन शासन दरबारी हे प्रकरण मांडून आदिवासी युवकांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी प्रशासनाने केलेला हा अन्याय दूर करून शासन निर्णयानुसार 24 टक्के आरक्षण तत्काळ लागू करावे, अशी जोरदार मागणी केली आहे. यावेळी निवेदन देतांना हर्षवर्धन मडावी, शुभम गेडाम, सुमित पदा, सागर हारमे, सुशील तलांडे, प्रीतम गेडाम, आकाश नैताम, जीवन गेडाम, अक्षय कुमरे, ओम मडावी, दुष्यंत मडावी, मोहित गेडाम, कृतीक उसेंडी, समीर कुमारे, साहिल धुर्वे, जोगेंद्र उइके, निखिल तुलावी, कृष्णा उसेंडी आदी आदिवासी युवक उपस्थित होते.
