गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी आरक्षणावर अन्याय— निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे निवडणूक आयोग, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
जिल्हा प्रतिनिधी नितेश खडसे
गडचिरोली,:
गडचिरोली जिल्हा हा पूर्णपणे पेसा (PESA) क्षेत्र असून येथे बहुसंख्य आदिवासी लोकवस्ती आहे. तरीसुद्धा नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष आरक्षण सोडतीत आदिवासी समाजावर अन्याय झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
या सोडतीत जिल्ह्यातील ३ नगरपरिषद व ९ नगरपंचायतींपैकी फक्त १ नगरपंचायतच आदिवासी समाजासाठी राखीव ठेवण्यात आली, ही बाब पेसा कायदा व संविधानाच्या अनुसूची ५ मधील तरतुदींना विरोधात असल्याचे निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
पेसा कायदा 1996 व भारतीय संविधानातील अनुसूची ५ (कलम 244(1) व 243T) नुसार आदिवासी बहुल क्षेत्रांमध्ये आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे बंधनकारक आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने या कायदेशीर बाबीकडे दुर्लक्ष केल्याने आदिवासी समाजात संतापाची लाट उसळली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, “गडचिरोलीसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात आदिवासींसाठी आरक्षण केवळ एका ठिकाणी ठेवणे हा संविधानिक अधिकारांचा भंग आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने पेसा कायदा आणि अनुसूची ५ च्या कलमांचा आदर ठेवून आदिवासी बहुल नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण पुन्हा जाहीर करावे.”
याबाबत निवडणूक आयोगाने तातडीने दखल न घेतल्यास आदिवासी समाज संविधान व कायद्याच्या मार्गाने जोरदार आंदोलन उभारेल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
या मागणीसाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली शाखा गडचिरोली चे जिल्हा महासचिव उमेश उईके, जिल्हा सचिव सूरज मडावी, महिला जिल्हा सचिव विद्या दुग्गा, शहर अध्यक्ष निलेश आत्राम, महिला सहसचिव तनुजा कुमरे, पुष्पा कुमरे, सतीश कुसराम, गणेश वरखेडे आदी स्थानिक प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवेदन सादर केले.
